Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण अवैध निर्माण पर कड़ा एक्शन
भू-माफियाओं का ऑनलाइन डेटाबेस बनेगा, 2000 करोड़ की जमीन मुक्त
नोएडा। अवैध निर्माण और जमीन पर कब्जे के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। प्राधिकरण शहर में हुए अवैध निर्माण का दो अलग-अलग डिजिटल डेटा बेस तैयार कर रहा है, जिसे ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीन खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना और लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी भू-माफियाओं के झांसे में न आए।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार पहला डेटा बेस वर्तमान में चल रहे अवैध निर्माण की वास्तविक स्थिति दर्शाएगा—जमीन का लैंड यूज क्या है, उस पर कितनी इमारत खड़ी हो चुकी है, निर्माण की फोटो और लोकेशन सहित पूरे विवरण को जोड़ा जाएगा। दूसरा डेटा बेस उन जगहों का रिकॉर्ड होगा, जहां प्राधिकरण ने पहले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। इन बोर्डों पर स्पष्ट लिखा होगा कि यह जमीन प्राधिकरण की है और यहां कोई खरीद-फरोख्त मान्य नहीं।
नोएडा में वर्षों से तेज गति से अवैध निर्माण हुआ है और कई क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी हाई-राइज़ इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। अकेले सलारपुर क्षेत्र में ही सैकड़ों फ्लैटों का निर्माण बिना अनुमति के हो चुका है। प्राधिकरण लगातार नोटिस जारी कर रहा है, फिर भी निवेशक ऐसे फ्लैट खरीद रहे हैं और बाद में कानूनी कार्यवाही में फंस जाते हैं। ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होने से लोग खरीदी से पहले स्थिति की जांच कर सकेंगे।
2171 करोड़ की जमीन अब तक मुक्त
जनवरी 2024 से अब तक प्राधिकरण ने लगभग 23.23 लाख वर्गमीटर जमीन को कब्जामुक्त कराया है, जिसकी कीमत करीब 2171 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह जमीन मास्टर प्लान-2031 के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए चिन्हित है। अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण से संबंधित 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन पर पुलिस जांच चल रही है।
पुलिस कमिश्नर को जाएगी एक्शन रिपोर्ट
प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ की गई हर कार्रवाई की एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजी जाएगी। शिकायतों पर देरी या लापरवाही रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि एफआईआर और ध्वस्तीकरण से जुड़े सभी दस्तावेज एक साथ उपलब्ध हों।
भू-माफियाओं के नाम होंगे सार्वजनिक
नोएडा प्राधिकरण अब भू-माफियाओं के खिलाफ भी बड़ा कदम उठा रहा है। ऐसे सभी लोगों की सूची तैयार कर ऑनलाइन जारी की जाएगी ताकि उनके नाम सार्वजनिक हों और कोई भी उनसे जुड़ी जमीन न खरीदे। कई व्यक्तियों के नाम माफिया घोषित करने की फाइल जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जा चुकी है और अनुमति मिलने के बाद यह सूची ऑनलाइन कर दी जाएगी।
प्राधिकरण का कहना है कि आने वाले समय में यह रजिस्टर शहरवासियों को धोखाधड़ी से बचाने में बड़ा हथियार साबित होगा और अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगेगी।
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