New Delhi : पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन “ग्रामोदय से राष्ट्रोदय” के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर से आए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ मंथन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित ग्राम–विकसित भारत’ के विजन को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियाँ सामने आईं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांव केवल धूल-मिट्टी या चौपाल का नाम नहीं, गांव भारत की शक्ति, भारत की चेतना और भारत की आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के लिए गांव को समृद्ध और विकसित बनाना जरूरी है।
पहली बार एक मंच पर 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता एक साथ जुटे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे सहकारी संघवाद का जीवंत उदाहरण बताया गया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनेंगे। उन्होंने गांव को राष्ट्रीय विकास की धुरी बताया।
उन्होंने घोषणा की कि 1 जुलाई से ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना देशभर में लागू होगी जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95682 करोड़ रुपये की अंतरिम स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्यों से समय पर औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की गई।
सम्मेलन में ‘लखपति दीदी डैशबोर्ड’ लॉन्च किया गया और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए ‘SHE LEAPS’ डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ। शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का बैंक लिंकिंग रोडमैप तैयार किया गया है।
शिवराज सिंह ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों से समय पर वित्तीय हिस्सा जारी करने, ग्रामीण विकास से जुड़े खाली पदों को शीघ्र भरने और अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर से बचने को कहा। उन्होंने सोशल ऑडिट और एआई आधारित मॉनिटरिंग को मजबूत करने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने उत्कृष्ट कार्य किया है जबकि कुछ को सुधार की जरूरत है। भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने और लंबित आवासों के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के सफल मॉडल जैसे मल्टी-चैनल मार्केटिंग, सामुदायिक उद्यम और हाउसहोल्ड आजीविका ऋण योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन बेस्ट प्रैक्टिस को सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने संभावित कम बारिश को देखते हुए 14 राज्यों को सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की तैयारी रखने के निर्देश दिए।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समय प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि सहभागिता का है। केंद्र नीति बनाए, राज्य उसे लागू करें, पंचायत नेतृत्व करे और जनता सहभागी बने, इसी मॉडल से ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है।
सम्मेलन में VB- G RAM G से जुड़े लोगो डिजाइन, क्विज और डिजिटल कंटेंट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया और पुस्तकों का विमोचन भी हुआ।
