New Delhi : नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राजधानी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिल्ली के विकास कार्यों में न तो बजट की कोई कमी आने दी जाएगी और न ही किसी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि मार्च के अंत तक सभी विकास कार्यों से संबंधित टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और मॉनसून से पहले अधिकतम परियोजनाओं को पूरा किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री विकास फंड, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड और यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गति को और तेज करना होगा ताकि राजधानी में विकास का असर जमीन पर साफ दिखाई दे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन तीनों योजनाओं के तहत अब तक करीब 3,786 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर बजट का पूरा और प्रभावी उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही विकास परियोजनाओं की प्रक्रियाएं तेजी से शुरू की जाएं ताकि समयबद्ध तरीके से काम पूरे हो सकें।
मुख्यमंत्री विकास फंड के तहत राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3,812 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1798.85 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, जल आपूर्ति से जुड़े कार्य, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। इन परियोजनाओं को नगर निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, डीएसआईआईडीसी और टीपीडीडीएल जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिनमें सबसे अधिक परियोजनाएं नगर निगम के माध्यम से क्रियान्वित हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के गांवों के विकास के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 707 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 1,557 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इन विकास कार्यों में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 411, नगर निगम को 293 और डीएसआईआईडीसी को तीन परियोजनाएं सौंपी गई हैं।
इसके अलावा यमुनापार क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड के तहत 799 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिन पर करीब 430 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, पार्कों का विकास, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन, फुटब्रिज और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और लंबित परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेज तथा टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करें ताकि राजधानी में विकास कार्यों को और तेजी मिल सके।
