नई दिल्ली, 1 सितंबर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने केंद्रीय श्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित अपनी 196वीं ईएसआई निगम बैठक के दौरान एमनेस्टी योजना 2025 को मंजूरी दे दी है।
ईएसआईसी द्वारा अनुमोदित एमनेस्टी योजना 2025, एकमुश्त विवाद समाधान पहल है जिसका उद्देश्य अदालती मामलों के लंबित मामलों को कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है। 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी, यह योजना नियोक्ताओं को अदालतों के बाहर ईएसआईसी के साथ कानूनी विवादों को निपटाने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती है।
ईएसआई निगम का यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने में मदद करेगा। आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 27,000 मामले लंबित थे। इस योजना से पहले, सीमित अपील प्रावधान और वापसी शक्तियों की कमी के कारण अक्सर अनुपालन के बाद भी मुकदमेबाजी लंबी खिंच जाती थी। एमनेस्टी 2025 इन कमियों को दूर करता है, विवाद समाधान के लिए एक व्यावहारिक और नियोक्ता-अनुकूल मार्ग प्रदान करता है और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करता है
