नई दिल्ली, 17 फरवरी :राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ एचआरए भुगतान की अवधि को लेकर विरोध कर रहे हैं। नर्सों का आरोप है कि सरकार अपने मनमाने फैसले के जरिये नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ के 6 महीने के एचआरए की राशि हड़पने का प्रयास कर रही है।
दरअसल, दिल्ली सरकार के वित्त (नीति प्रभाग) विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव को दिसंबर माह में पत्र लिखकर कहा कि संविदा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को एक जुलाई 2024 से 53% की दर से डीए और 30% की दर से एचआरए जारी किया जाए। इस आदेश के विरोध में नर्स संगठनों का कहना है कि जब केंद्र सरकार के नियमों का अनुसरण करने वाले तमाम कार्यालय, मंत्रालय, सभी एम्स अस्पताल, स्वायत्त निकाय और दिल्ली नगर निगम तक अपने कर्मियों को एचआरए राशि का भुगतान विगत 1 जनवरी 2024 से कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार एचआरए राशि में छह महीने की कटौती क्यों कर रही है।
अखिल भारतीय गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन की अध्यक्ष अनिता पवार ने कहा कि वेतन-भत्ते के मामले में दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अन्याय कर रही है। इस अनोखे फैसले के जरिये दिल्ली के स्वास्थ्य संस्थानों व संबंधित विभागों में कार्यरत कर्मियों के छह माह की भत्ता राशि हड़पी जा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार भी मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा है।
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