अमर सैनी
नोएडा।नोएडा। श्रम विभाग ने लेबर सेस जमा नहीं करने पर पिछले दो महीने में 510 लोगों को नोटिस जारी किया है। इन्होंने भवन निर्माण के दौरान आने वाली लागत का एक प्रतिशत लेबर सेस के रूप में जमा नहीं कराया है। इन दो महीने में विभाग को 16 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। जबकि विभाग को इससे ज्यादा धनराशि जमा होने की उम्मीद थी।
2009 के बाद से 10 लाख से अधिक के निर्माण पर एक प्रतिशत लेबर सेस का भुगतान करना अनिवार्य है। इसके जरिए मिलने वाली रकम का प्रयोग श्रमिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं में किया जाता है। श्रम विभाग को सबसे ज्यादा लेबर सेस क्षेत्र निजी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्य से मिलता है। पिछले वित्तीय वर्ष 196 करोड़ रुपये लेबर सेस के रूप विभाग को मिले थे। इसमें से 90 प्रतिशत लेबर निजी क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य से मिला था। लेबर सेस जमा करने में जिले का नाम सर्वश्रेष्ठ जिलों में शामिल है।सेटेलाइट सर्वे के आधार पर भेजे गए नोटिस
श्रम विभाग की ओर से अब तक सेटेलाइट सर्वे के जरिए 17070 भवन मालिकों को लेबर सेस जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके लिए विभाग की ओर से एजेंसी की मदद ली गई थी। विभाग का कहना है कि इसमें 16120 मामले निस्तारित किए जा चुके हैं और 950 पर कार्रवाई चल रही है।
पिछले दो महीने में करीब 16 करोड़ का लेबर सेस जमा हुआ है। यह उम्मीद के अनुसार थोड़ा कम है। कार्रवाई की जा रही है। आने वाले महीने में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।
सरजू राम शर्मा, अपर श्रमायुक्त
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