Labor codes India: केंद्रीय श्रम मंत्री मांडविया ने गोवा में क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, राज्यों के श्रम कानून संशोधनों की सराहना
नई दिल्ली/गोवा, 7 जनवरी: केंद्रीय श्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गोवा में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य नई चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के प्रभावी और सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। यह देशभर में आयोजित छह क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन है और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं उद्योग सचिवों के साथ-साथ प्रमुख हितधारक शामिल हुए।
डॉ. मांडविया ने अपने उद्घाटन भाषण में उन राज्यों के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने नई श्रम संहिताओं के अनुरूप अपने मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर 2025 से लागू हुई इन संहिताओं में कई प्रगतिशील प्रावधान शामिल हैं, जैसे वार्षिक स्वास्थ्य जांच, एकल श्रमिक वाले खतरनाक प्रतिष्ठानों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता और ग्रेच्युटी की पात्रता अवधि को पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करना।
श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने बताया कि 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर बनाई गई ये संहिताएं अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और श्रमिक कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने नियमों को शीघ्र अधिसूचित करें ताकि संहिताओं के लाभ सीधे श्रमिकों तक पहुंच सकें।
सम्मेलन के दौरान नियमों के पालन, आईटी प्रणालियों के उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी और श्रमिक जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने इस सम्मेलन को श्रम सुधारों को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बना दिया। यह पहल भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा के मानकों को और सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी।
