BMS labor demands: बीएमएस ने श्रम मंत्री से की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और लंबित श्रमिक मुद्दों पर चर्चा
नई दिल्ली, 7 जनवरी: भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से भेंट कर श्रमिकों से जुड़े लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएमएस के महामंत्री रविंद्र हिमते ने किया और उन्होंने श्रमिक हितों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बीएमएस ने केंद्रीय मंत्री से कई अहम मांगें रखीं, जिनमें ईपीएफ और ईएसआई की वेतन सीमा बढ़ाना, न्यूनतम पेंशन राशि को वर्तमान 1000 रुपये से अधिक करना, भारतीय श्रम सम्मेलन को शीघ्र आयोजित करना, बोनस गणना की सीमा बढ़ाना और ग्रेच्युटी पात्रता को 15 दिन से 30 दिन करने का प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, सभी स्कीम वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि की भी मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने आईओसीएल, निजी टेलीकॉम कंपनियां, राज्य विद्युत बोर्ड, ईएसआईसी, एयर इंडिया एक्सप्रेस और कुडनकुलम परियोजना समेत विभिन्न क्षेत्रों के संविदा श्रमिकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संविदा श्रम अधिनियम का सख्त पालन सुनिश्चित करने और इसके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए बीएमएस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार शीघ्र ही सकारात्मक कदम उठाएगी। मंत्री ने कहा कि श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और लंबित मामलों का निपटारा जल्द किया जाएगा। इस बैठक में दोनों पक्षों ने आगे संवाद और सहयोग जारी रखने का संकल्प भी लिया।
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