चंडीगढ़, 14 मार्च: ( कोमल रमोला ) पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने आज यहाँ शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग से सम्बन्धित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें करके उनके मसलों और माँगों सम्बन्धी विचार-विमर्श किया।
बैठक के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी शामिल थे, ने इन संगठनों के नेताओं द्वारा दिए गए माँग पत्रों में दर्ज मुद्दों संबंधी विस्तार में चर्चा की। इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री कमल किशोर यादव, सचिव राजस्व विभाग श्रीमती अलकनन्दा दयाल, वित्त सचिव श्रीमती गुरप्रीत कौर सपरा, विशेष सचिव-कम-डायरैक्टर जनरल स्कूल शिक्षा श्री विनय बुबलानी और अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता (एडमिन) श्री गुलप्रीत सिंह औलख ने सब-कमेटी को इनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुसार व्यवहारिकता, मौजूदा स्थिति और वित्तीय जि़म्मेदारी संबंधी अवगत करवाया।
इस मौके पर कैबिनेट सब-कमेटी ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को संगठनों द्वारा उठाई गईं जायज़ माँगों का जल्द हल करने के निर्देश दिए। विचार-विमर्श के दौरान यूनियन के नेताओं द्वारा साझे किए गए कुछ मुद्दों के बारे में सब-कमेटी ने उनसे सार्थक समाधान के लिए सुझाव माँगे। सब-कमेटी ने यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के लम्बित कई मसलों को हल कर लिया है और उनके मसलों को जल्द हल करने के लिए प्रयासशील है।
आज कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा जिन संगठनों के साथ बैठकें की गईं उनमें सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे-मील ऑफिस एम्पलायज़ यूनियन, पंजाब नंबरदार यूनियन, लैंड मारगेज बैंक एम्पलॉयज़ यूनियन, मिड-डे-मील और सफ़ाई वर्कर्स यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, बेरोजग़ार सांझा मोर्चा, अनएडिड स्टाफ फ्रंट, और पंजाब तनख़्वाह स्केल बहाली सांझा फ्रंट शामिल थे।
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