Karnataka Budget: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16वें बजट में मल्टीप्लेक्स समेत सिनेमाघरों में टिकट की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने का एलान किया। साथ ही कन्नड़ फिल्मों के विकास हेतु OTT प्लेटफॉर्म और संग्रह के लिए भी योजना पेश की गई।
Karnataka Budget: सिने प्रेमियों के लिए बड़ा एलान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश करते हुए सिनेमा जगत के लिए खास घोषणा की। इस बजट में उन्होंने बताया कि अब राज्य के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म टिकट की कीमत 200 रुपये तक सीमित कर दी जाएगी, जिससे दर्शकों को भारी खर्च से राहत मिलेगी।
Karnataka Budget: मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत, ₹200 में सीमित
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एलान का विवरण:
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए घोषणा की कि कर्नाटक के मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों में मूवी टिकट की कीमत अब 200 रुपये तक ही रहेगी। इससे सिने प्रेमियों को आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी। -
फायदे:
- सभी दर्शक आसानी से फिल्में देख सकेंगे।
- टिकट की निश्चित कीमत से बजट में पारदर्शिता बनी रहेगी।
Karnataka Budget: कन्नड़ फिल्मों के लिए OTT प्लेटफॉर्म और संग्रह
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OTT प्लेटफॉर्म का एलान:
मुख्यमंत्री ने कर्नाटक की कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष OTT प्लेटफॉर्म बनाने का भी एलान किया। इससे क्षेत्रीय कंटेंट को नई पहचान मिलेगी और कन्नड़ फिल्म उद्योग को मजबूती मिलेगी। -
फिल्म संग्रह हेतु आवंटित राशि:
कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्मों के डिजिटल और गैर-डिजिटल संग्रह के लिए 3 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिससे राज्य के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित किया जा सकेगा।
यह कदम उन कन्नड़ अभिनेता-निर्माताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिन्हें प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म पर कन्नड़ कंटेंट के लिए समर्थन नहीं मिल पाया था।
Karnataka Budget: मल्टीप्लेक्स मूवी थियेटर परिसर का विकास
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परियोजना का विवरण:
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सिनेमाई क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देते हुए, शहर के नंदिनी लेआउट में कर्नाटक फिल्म अकादमी के स्वामित्व वाली 2.5 एकड़ भूमि पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत एक मल्टीप्लेक्स मूवी थियेटर परिसर विकसित किया जाएगा। -
अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी:
साथ ही, मैसूर में 150 एकड़ भूमि पर PPP मॉडल के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी विकसित करने की भी योजना है, जिससे फिल्म उद्योग में नई उमंग और विकास की राह खुलेगी।
निष्कर्ष
कर्नाटक सरकार द्वारा सिनेमा क्षेत्र में यह पहल न केवल दर्शकों के लिए आर्थिक राहत लेकर आई है, बल्कि क्षेत्रीय फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह कदम राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
