Kanpur: कानपुर में नशे के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, BJP सांसद, जिलाध्यक्षों, पुलिस की बैठक में फैसला
कानपुर में नशे के बढ़ते खतरे को लेकर अब प्रशासन और सियासत दोनों एकजुट हो गए हैं। युवाओं में बढ़ रही ड्रग्स की लत और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद, जिलाध्यक्षों और जिले के पुलिस अधिकारियों की एक अहम समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए कई बड़े और निर्णायक कदम उठाने पर सहमति बनी।
सबसे सख्त निर्णय यह लिया गया कि जिले के सभी थानाध्यक्षों और चौकी इंचार्जों को अब 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इस दौरान यदि किसी भी क्षेत्र में ड्रग्स की बिक्री या तस्करी की सूचना मिलती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ़ न केवल कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन्हें तत्काल पद से हटा भी दिया जाएगा।
सांसद ने बैठक में दो टूक शब्दों में कहा कि वे स्वयं फील्ड में जाएंगे, थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों से मिलकर पुलिस की कार्यप्रणाली की पड़ताल करेंगे। यदि किसी क्षेत्र में नशा बिकता मिला, तो वहां के थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। सांसद ने कहा, “अब चेतावनी का दौर नहीं है, सीधी कार्रवाई होगी। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों के लिए कानपुर में कोई जगह नहीं है।”
बैठक में यह भी तय हुआ कि नशा विरोधी अभियान सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सामाजिक संगठनों, अभिभावकों, शिक्षकों और युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में ड्रग्स वहीं से युवाओं तक पहुंचती है। बैठक में मौजूद BJP जिलाध्यक्षों ने भी पुलिस को सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और हर मोहल्ले में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों की ओर से बताया गया कि जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें ड्रग्स के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं, सप्लायरों और स्ट्रीट लेवल डीलरों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना तंत्र को भी और मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की गतिविधि समय रहते पकड़ी जा सके। बैठक में यह मंथन भी हुआ कि समस्याओं का समाधान सिर्फ सजा से नहीं होगा, बल्कि नशा करने वालों के पुनर्वास की भी नीति अपनानी होगी। इस पर जल्द ही सामाजिक कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक ठोस योजना तैयार की जाएगी।
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