Indian sports administration: सरकार खेल प्रशासकों की कमी दूर करेगी, 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल करने का लक्ष्य
नई दिल्ली। भारत को 2036 तक दुनिया के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल करने के लिए खेल प्रशासकों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और राज्य प्रशासनिक सेवा से चयनित अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने की है, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को युवा मामले और खेल मंत्रालय को सौंप दी गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक खेल उत्कृष्टता और ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी के लिए पेशेवर, जवाबदेह और दूरदर्शी खेल प्रशासकों की आवश्यकता है। टास्क फोर्स ने खेल प्रशासन प्रशिक्षण को विनियमित और प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा और क्षमता निर्माण परिषद (NCSECB) की स्थापना करने की सिफारिश की है।
साथ ही, रिपोर्ट में पांच-स्तरीय क्षमता परिपक्वता मॉडल लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघ और राज्य खेल विभागों की संस्थागत क्षमता का आकलन किया जा सके। आईएएस और राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण में खेल प्रशासन मॉड्यूल जोड़ने की भी सिफारिश की गई है।
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि अब राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपनी फंडिंग का 10 प्रतिशत तक प्रशासनिक मैनपावर पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। इन सुधारों का उद्देश्य एथलीट-केंद्रित और विश्वस्तरीय खेल शासन ढांचा विकसित करना है।
