Indian Coast Guard new ship: प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल, समुद्री सुरक्षा को मिली बड़ी मजबूती
नई दिल्ली, 23 दिसंबर। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के बेड़े में मंगलवार को पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ औपचारिक रूप से शामिल किया गया। गोवा में आयोजित कमीशनिंग समारोह के दौरान इस अत्याधुनिक पोत को अरब सागर के जल में उतारा गया। यह देश का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने दो पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल (पीसीवी) परियोजना के तहत डिजाइन और निर्मित किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित रहे।
‘समुद्र प्रताप’ अत्याधुनिक तकनीकों और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस है। इस पोत में 30 एमएम सीआरएन-91 गन, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ दो 12.7 एमएम की स्थिर रिमोट-नियंत्रित बंदूकें, स्वदेशी रूप से विकसित इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें शाफ्ट जनरेटर, सी-बोट डेविट, डेविट के साथ पीआर बोट और उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे यह पोत आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकेगा।
इस प्रदूषण नियंत्रण पोत में रिट्रेक्टेबल स्टर्न थ्रस्टर, डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम और फ्लश-टाइप साइड स्वीपिंग आर्म्स जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। खास बात यह है कि ‘समुद्र प्रताप’ भारत में पहली बार प्रमुख प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से लैस किया गया है, जिनमें ऑयल फिंगर प्रिंटिंग मशीन, जाइरो-स्थिर स्टैंड-ऑफ एक्टिव केमिकल डिटेक्टर और अत्याधुनिक पीसी लैब उपकरण शामिल हैं। पोत में 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
भारतीय तटरक्षक बल के लिए ‘समुद्र प्रताप’ एक महत्वपूर्ण सामरिक और पर्यावरणीय मंच साबित होगा। यह पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों तथा भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पोत के शामिल होने से भारत की समुद्री पर्यावरण सुरक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समुद्री आपदाओं से निपटने में देश और अधिक सक्षम बनेगा।
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