Himachal Pradesh: शिमला और हमीरपुर में बनेंगे वर्ल्ड क्लास बिजनेस सेंटर! मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में आधुनिक व्यापारिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में शिमला की सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से शहरों में ट्रैफिक और भीड़भाड़ कम होगी, साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस व्यावसायिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में सब्जी मंडी सीबीडी परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जाएगा, जिस पर कुल 330 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के पहले चरण के लिए 210 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 160 करोड़ रुपये की राशि नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग को पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े भवनों और दुकानों को तय समय सीमा के भीतर खाली कराया जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला को निर्देश देते हुए कहा कि 53 आवास, छह शेड और एसजेपीएनएल कार्यालय को 11 मई तक खाली करवाया जाए। इसके अलावा पार्षद कार्यालय और खाद्य सुरक्षा कार्यालय को 15 मई तक तथा पांच दुकानों को 21 मई 2026 तक खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग 11 जुलाई 2026 तक पूरे क्षेत्र को निर्माण कार्य के लिए तैयार करे और अगस्त 2026 तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत आधुनिक व्यावसायिक परिसर, स्मार्ट पार्किंग सुविधाएं और ग्रीन-ब्लू सार्वजनिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। उनका मानना है कि इससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि राज्य को स्थायी राजस्व प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
बैठक में हमीरपुर में प्रस्तावित 140 करोड़ रुपये की सिटी सेंटर परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि नया बस स्टैंड जल्द तैयार होने वाला है और पुराने बस स्टैंड को हटाकर वहां आधुनिक सिटी सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है जबकि बाकी राशि पीपीपी मॉडल के जरिए जुटाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने एचआरटीसी को कब्जाधारकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ताकि परिसर जल्द खाली कराया जा सके। साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि स्थान खाली होने के एक महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
बैठक में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक शहरी विकास नीरज कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
