Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुक्खू ने पैंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों की एक माह में अदायगी का वादा किया
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रदेश के पैंशनरों के लिए राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पैंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान आगामी एक माह के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पैंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों और पैंशनरों के कल्याण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी और पैंशनर सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों और पैंशनरों को उनके सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में कोई बाधा नहीं हो, इसके लिए ही ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) को बहाल किया गया। इस योजना से प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार पैंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों का भुगतान समय-समय पर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार न केवल संसाधनों के सृजन पर ध्यान दे रही है, बल्कि वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों व पैंशनरों की देनदारियों का समय पर भुगतान संभव नहीं हो पाया।
सुक्खू ने यह भरोसा भी दिलाया कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों और पैंशनरों की सभी देनदारियों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने पैंशनरों से आग्रह किया कि वे अपने लंबित बिलों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की सूची तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पैंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से पैंशनरों की विभिन्न मांगों को साझा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस सकारात्मक कदम की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी पेंशनरों के हितों के लिए इसी प्रकार की पहल जारी रहेगी।
