Himachal Pradesh Cabinet: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आपदा सहायता, रोजगार, स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का फैसला किया। साथ ही आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये का विशेष सहायता पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में आपदा की स्थिति में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय भी लिया गया। मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया, और व्यक्तिगत कार्यों के लिए रिटेनिंग वॉल निर्माण हेतु दो लाख रुपये तक की राशि प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की गई। पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल के पदों का सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। सोलन और सिरमौर जिलों में उप-अग्निशमन केंद्र खोलने तथा चार फायर टेंडर खरीदने के साथ 46 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों और 73 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों का सृजन किया गया। मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट खोलने और आवश्यक पदों के सृजन की अनुमति दी गई। पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच पदों का सृजन और धर्मशाला क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (नॉर्थ रेंज) में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा हेतु पांच पदों का सृजन किया गया।
मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी गई। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया।
सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग हेतु दस इलेक्ट्रिक बाइकों की खरीदारी का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाने का निर्णय लिया गया। वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान हेतु वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया।
‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तारित किया गया। योजना के अंतर्गत एनपीए घोषित छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी।
हमीरपुर जिला के बमसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत बी.एड (बी.एससी.) कार्यक्रम आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र और छात्रा) का विलय कर सह-शैक्षिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी और जिला शिमला के टिक्कर में चार वर्षीय एकीकृत बी.एड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में दो वर्षीय बी.पी.एड कार्यक्रम शुरू करने और लोहराब फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय आरंभ करने तथा कांगड़ा जिले के हरिपुर गुलेर महाविद्यालय को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी मंजूरी दी गई।
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