Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा संदेश: दो वर्ष में हिमाचल की तकदीर बदलेंगे, राजनीति में सच्चे जन सेवक किसी से नहीं घबराते
मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जन संकल्प रैली के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों के सामने सरकार की तीन वर्षों में किए गए कामों और आने वाले योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश ने आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक चुनौतियों का साहसिक और दृढ़ता से सामना किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पांच साल के वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का भारी कर्ज छोड़ गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के एरियर की अदायगी का 10 हजार करोड़ रुपये का बोझ भी वर्तमान सरकार पर पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर बिना रजिस्ट्री के 4,500 बीघा भूमि मात्र 1 करोड़ 12 लाख रुपये में बेच दी थी, जिससे प्रदेश की संपदा प्रभावित हुई। वर्तमान सरकार ने प्रदेश की संपत्ति और हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने वाइल्ड फ्लावर हॉल, शिमला मामले में कानूनी जीत का जिक्र करते हुए बताया कि इस फैसले से प्रदेश को हर वर्ष 20 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके साथ ही कड़छम-वांगतु परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है, जिससे प्रदेश को हर साल 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के रिन्यूअल से पूर्व भाजपा सरकार को चार साल में मात्र 450 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने केवल एक वर्ष में आबकारी से 450 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
मुख्यमंत्री ने भाजपा के दुष्प्रचार और व्यक्तिगत आक्षेप पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति के सच्चे सेवक किसी से नहीं घबराते और वर्ष 2027 में कांग्रेस जनता के विश्वास से पुनः सत्ता में आएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि हिमाचल प्रदेश के आत्मनिर्भर और सशक्त निर्माण में वे सहयोग दें।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ कानून का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने संवेदनशील सोच के तहत अनाथ बच्चों के कल्याण और प्राकृतिक आपदा प्रभावितों की मदद सुनिश्चित की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओपीएस देने का निर्णय केवल कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और जनहित के लिए लिया गया, न कि राजनीतिक दृष्टिकोण से।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए योगदान दिया है और दो प्रधानमंत्री देश की सेवा में बलिदान हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे आगामी दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने की इस निर्णायक यात्रा में सरकार का साथ दें। उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णायक युद्ध में जीत जनता की होगी और कांग्रेस फिर से सत्तासीन होगी।
