Himachal Housing Scheme: ग़रीब परिवारों को प्रदान की जाएगी पक्के मकान की सुविधा: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के उन सभी पात्र ग़रीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षित और सम्मानजनक आवास केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक अधिकार है और राज्य सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाकर देना नहीं है बल्कि ग़रीब परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन स्तर उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और आजीविका के अवसरों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा तथा पंचायतों में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को भी शीघ्र भरा जाएगा ताकि विकास कार्यों की गति तेज हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक अधिकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और समाज के वंचित, उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता जनहित है और समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही व्यवस्था परिवर्तन की मूल भावना है।
बैठक के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवीनीकरण डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव पंचायती राज सी पालरासु, निदेशक पंचायती राज राघव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
