Dalelgarh pond incident: दलेलगढ़ हादसे पर नया मोड़: अधिकारी बोले– जहां बच्चा डूबा वह निजी संपत्ति
नोएडा। दलेलगढ़ गांव में दलदली तालाब में तीन वर्षीय मासूम की डूबने से हुई मौत के मामले में अब प्रशासन और प्राधिकरण के बीच जिम्मेदारी को लेकर अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक ओर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर तालाब की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) एके सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिस जमीन पर तालाब स्थित है, वह निजी संपत्ति है।
जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि खसरा संख्या 316 की भूमि, जहां यह तालाब है, राजस्व अभिलेखों में नवीन परती श्रेणी के साथ नौबतराम, गंगाराम और धर्मवीर के नाम दर्ज है। ऐसे में इसे सरकारी या प्राधिकरण की संपत्ति नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि तालाब के समीप स्थित मंदिर प्रशासन द्वारा इस जलभराव वाले क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। जिस दिन हादसा हुआ, उस दिन भी वहां धार्मिक कार्यक्रम आयोजित था।
अधिकारियों के अनुसार यदि आयोजन की पूर्व सूचना दी जाती तो एहतियाती इंतजाम किए जा सकते थे और शायद अनहोनी टल सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि दलेलगढ़ क्षेत्र भले ही अधिसूचित क्षेत्र में आता है, लेकिन वहां अभी नियोजन और विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए संबंधित जमीन पर सीधे तौर पर प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय नहीं होती।
जीएम प्रोजेक्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस पत्र का उल्लेख किया जा रहा है, वह मूल रूप से सेक्टर-150 क्षेत्र में सड़क किनारे बने खतरनाक गड्ढों के संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा भेजा गया था। उन स्थानों पर प्राधिकरण अस्थायी सुरक्षा उपाय करवा रहा है, जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता।
इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे जमीन निजी हो या सरकारी, यदि वहां आम लोगों की आवाजाही है और धार्मिक आयोजन होते हैं तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होना आवश्यक है। हादसे के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है।
प्रशासनिक स्तर पर अब यह सवाल उठ रहा है कि भविष्य में ऐसे संवेदनशील स्थलों की जिम्मेदारी किसकी होगी और सुरक्षा मानकों को किस प्रकार लागू किया जाएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े।
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