Faridabad: फरीदाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने भरी हुंकार, आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल में होंगे शामिल

Faridabad: फरीदाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने भरी हुंकार, आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल में होंगे शामिल

रिपोर्ट: संदीप चौहान

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ रोडवेज कार्यशाला में आज हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ और सीटू हरियाणा के संयुक्त बैनर तले एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वे 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन का हिस्सा है। उनकी प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चारों लेबर कोड और ‘हिट एंड रन’ कानून को रद्द करना सबसे ऊपर है। कर्मचारियों का कहना है कि ये कानून मजदूरों के अधिकारों को कुचलने वाले हैं और इन्हें किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा।

इसके साथ ही कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार से नई तबादला नीति को रद्द करने और चालक-परिचालकों के स्थानांतरण पुराने मापदंडों के अनुसार करने की मांग की। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने, विभाग में 10,000 नई बसें शामिल करने तथा प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों को रोडवेज बेड़े में शामिल करने की मांग भी दोहराई।

कर्मचारियों ने यह भी मांग रखी कि एचकेआरएन (HKRN) के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उनके बकाया वेतन का जल्द भुगतान हो। इसके अलावा, चालक का वेतनमान 52,000 रुपये और परिचालक का 35,400 रुपये तय करने, कर्मचारियों को 33 अर्जित अवकाश और 30 रात्रि ठहराव भत्ता देने की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई। 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने की बात भी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल रही।

सभी यूनियनों ने मिलकर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और अधिक व्यापक व उग्र रूप ले सकता है। कर्मचारियों ने कहा कि 9 जुलाई की हड़ताल केवल एक शुरुआत है और सरकार को यह स्पष्ट संदेश देगी कि कर्मचारियों के अधिकारों से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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