ESIC Hospital Expansion: ईएसआईसी स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार, नए अस्पताल–डिस्पेंसरी और एम्स–टाटा मेमोरियल में कैशलेस इलाज की सुविधा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूरे देश में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के विस्तार की मंजूरी दे दी है। ईएसआईसी अस्पतालों में बेड बढ़ाने से लेकर नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। साथ ही ईएसआईसी लाभार्थियों को अब एम्स, टाटा मेमोरियल और अन्य प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज का लाभ भी मिलेगा।
नई दिल्ली में आयोजित ईएसआईसी की 197वीं बैठक में केंद्रीय श्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में इन प्रस्तावों को आधिकारिक स्वीकृति दी गई। बैठक में केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि ईएसआईसी कवरेज का दायरा और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों व्यापक रूप से बढ़ाई जाएंगी, ताकि देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

देशभर में भूमि अधिग्रहण, नए अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की तैयारी तेज
बैठक में 10 राज्यों—राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, असम और महाराष्ट्र—में नए ईएसआईसी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं:
हाजीपुर, वैशाली (बिहार) में DCBओ के लिए 0.50 एकड़, धेमाजी (असम) में दो-डॉक्टर वाली डिस्पेंसरी के लिए 0.66 एकड़, महोबा (उत्तर प्रदेश) में डीसीबीओ के लिए 1 एकड़ और शिलांग (मेघालय) में 100 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद (वालुज) में 200 बेड वाले नए ईएसआईसी अस्पताल के लिए लगभग 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। वहीं मोरीगांव (असम) में डिस्पेंसरी और ब्रांच ऑफिस के लिए 0.495 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है।

एम्स, टाटा मेमोरियल समेत प्रमुख संस्थानों में मिलेगा कैशलेस इलाज
बैठक में ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए एक नई पैनल नीति भी जारी की गई, जिसके अनुसार केंद्रीय और राज्य सरकार के अस्पतालों, पीएसयू, सरकारी उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों को ईएसआईसी पैनल में शामिल किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि ईएसआईसी से पंजीकृत कर्मचारी देशभर के सभी एम्स अस्पतालों, मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) में कैशलेस इलाज करा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय लाखों बीमित कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को नए स्तर पर पहुंचाएगा और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम करेगा।