Diesel Price Burden: किसानों पर डीजल के बढ़ते दामों से 43 रुपये का अतिरिक्त बोझ, पीएम मोदी ने खाद सब्सिडी और किसानों को राहत देने के प्रयासों का किया जिक्र
खेती की लगातार बढ़ती लागत और किसानों पर उसके असर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही राहत का उल्लेख किया है। किसान तक कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि कार्यों में लगने वाले डीजल के दामों की वजह से किसानों को प्रति लीटर लगभग 43 रुपये का अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। खेती में डीजल की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने, खेत जोतने, सिंचाई पंप चलाने और फसल को मंडी तक ले जाने में इसका उपयोग होता है। यही कारण है कि डीजल महंगा होने पर खेती का खर्च भी सीधे बढ़ जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। उनके अनुसार, वैश्विक हालात के चलते विदेशी बाजार में उर्वरक महंगे होने के बावजूद सरकार की कोशिश है कि किसानों को खाद किफायती दाम पर मिलती रहे। सरकार चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी कीमतों का पूरा भार किसानों के कंधों पर न आए।
इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की दरें मंजूर की हैं। इसके तहत लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी रखी गई है, जो पिछले रबी सीजन 2025-26 के मुकाबले करीब 24,417.73 करोड़ रुपये ज्यादा है। ये नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
इस निर्णय के बाद डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड समेत 28 तरह के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किसानों को रियायती दरों पर मिल सकेंगे। सरकार के मुताबिक, सब्सिडी की दरें तय करते समय विदेशी बाजार में उर्वरकों और उनके उत्पादन में लगने वाले कच्चे माल की कीमतों का ध्यान रखा गया है। मकसद यह है कि किसानों को जरूरी खाद उचित दाम पर मिले और उनकी उत्पादन लागत काबू में रहे।
यह सब्सिडी किसानों के बैंक खाते में नकद नहीं आती, बल्कि तय दरों के हिसाब से उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जिससे किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध हो सके। इसलिए डीजल पर होने वाले खर्च और खाद पर मिलने वाली सब्सिडी के बीच का फर्क समझना जरूरी है। खाद सब्सिडी किसानों को एक खर्च में राहत देती है, जबकि डीजल के दाम जुताई, सिंचाई और ढुलाई जैसे कामों का खर्च बढ़ाते हैं।
खेती की कुल लागत डीजल, खाद, बीज, बिजली, सिंचाई और मजदूरी जैसे कई खर्चों से मिलकर बनती है। ऐसे में किसानों की आमदनी और कृषि लागत पर बात करते समय सिर्फ उर्वरक सब्सिडी नहीं, बल्कि डीजल के दामों और दूसरे कृषि संसाधनों की उपलब्धता पर भी बराबर ध्यान देने की जरूरत है।
