Free LPG Cylinder Scheme: दिल्ली के 15.45 लाख परिवारों को DBT सहायता, दिवाली पर 141.88 करोड़ रुपये हस्तांतरित
नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर दिल्ली के पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को एलपीजी सिलेंडर के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता भेजी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 नवंबर 2026 को योजना की दूसरी वार्षिक किस्त के तहत कुल 141.88 करोड़ रुपये बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी। सरकार के अनुसार, इसका लाभ 15 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा। भुगतान सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से होने की बात कही गई है, जिससे लाभार्थियों के घरेलू गैस खर्च का कुछ बोझ कम करने का उद्देश्य है।
इस अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना के पात्र लाभार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पात्र लाभार्थियों को सांकेतिक चेक प्रदान किए और जानकारी दी कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकारी विवरण के मुताबिक, इस बार कुल 15,45,994 परिवारों को योजना का लाभ मिला है। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आने वाले 1,24,964 परिवार और गैर-उज्ज्वला श्रेणी के 14,21,030 परिवार शामिल हैं। दोनों श्रेणियों के पात्र लोगों के लिए मदद की रकम विभिन्न निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को 642 रुपये प्रति परिवार दिए गए हैं, जबकि अन्य पात्र राशन कार्डधारक परिवारों के बैंक खातों में 942 रुपये प्रति परिवार हस्तांतरित किए गए हैं।
यह मदद की रकम सीधे परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। योजना में वास्तविक एलपीजी सिलेंडर वितरित करने के बजाय उसकी कीमत के बराबर निर्धारित वित्तीय मदद बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे परिवार अपनी जरूरत के अनुसार घरेलू गैस पर खर्च कर सकें।
दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा करते हुए पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को हर साल होली और दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया था। इसी व्यवस्था के तहत होली के अवसर पर भी पात्र लाभार्थियों को सहायता दी गई थी और अब दिवाली की दूसरी वार्षिक किस्त जारी की गई है। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान परिवारों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के बीच उन्हें राहत उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनकी सरकार चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचे। उन्होंने इस सहायता को भाई दूज के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से माताओं और बहनों के लिए उपहार भी बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार अच्छे और मुश्किल दोनों समय में आम लोगों के साथ खड़ी रहने के अपने संकल्प पर काम कर रही है।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल त्योहारों पर वित्तीय मदद देना नहीं है, बल्कि महंगाई के दौर में परिवारों के घरेलू खर्च को कम करना और महिलाओं की बचत बढ़ाना भी है। उनके मुताबिक, 15 लाख से अधिक परिवारों के खातों में लगभग 142 करोड़ रुपये पहुंचने से काफी संख्या में लोगों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि त्योहारों के दौरान परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनकी खुशियों में किसी तरह की कमी न आए।
योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभ पाने वालों की पहचान और राशन कार्ड से संबद्ध जानकारियों का सत्यापन भी किया जाता है। सरकार के अनुसार, दोहरी सहायता और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए आंकड़ों का मिलान, निगरानी और ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं। आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भुगतान किए जाने से मदद की रकम के वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का कोशिश की गया है।
दिल्ली में काफी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके घरेलू बजट का एक अहम हिस्सा घरेलू गैस पर खर्च होता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान मिलने वाली यह वित्तीय मदद उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। खासकर कम आय वाले और पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को इससे घरेलू जरूरतों के लिए कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत की आशा है।
योजना में वास्तविक गैस सिलेंडर देने और उसके मूल्य के बराबर राशि भेजने का अंतर समझना भी अहम है। सरकार के विवरण के अनुसार पात्र राशन कार्डधारकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हुआ है। उज्ज्वला और गैर-उज्ज्वला श्रेणी के परिवारों को अलग-अलग रकम निर्धारित की गई है। प्राप्तकर्ताओं की पात्रता और भुगतान के रिकॉर्ड की नियमित जांच से ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सहायता निर्धारित लोगों तक पहुंचे और कोई दोहरा भुगतान न हो।
यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने वार्षिक बजट में लगभग 242.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। योजना के माध्यम से होली और दिवाली जैसे दो मुख्य त्योहारों पर पात्र परिवारों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल दूसरी किस्त जारी होने के साथ ही दिल्ली के 15.45 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। अब पात्र लोगों के बैंक खातों में राशि पहुंचने की प्रक्रिया के बाद यह योजना एक बार फिर राजधानी की मुख्य जनकल्याणकारी योजनाओं में चर्चा में आ गई है।
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