मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन की करेंगे शुरुआत
किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर पर मिलेगा स्वच्छ भोजन
प्रीति कंबोज
चंडीगढ़, 3 अप्रैल – हरियाणा में 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित करने के अपने संकल्प पत्र में उल्लिखित प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन कैंटीनों का उद्घाटन करेंगे।
इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर 175 सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित हैं। इनमें श्रम विभाग की 115, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की 53 और चीनी मिलों की 7 कैंटीन शामिल हैं। इन कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कैंटीनों के लिए स्थानों की पहचान करने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से राज्य में कुल 600 ऐसी कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को राज्यभर में अपने सभी इंडस्ट्रीयल एस्टेटों में सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी प्रस्ताव दिया कि इन कैंटीनों के लिए बुनियादी ढांचे को कंपनियों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई बड़ी कंपनियों ने इस पहल में योगदान देने में रुचि दिखाई है।
उन्होंने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) और श्रम विभाग को इन कैंटीनों की स्थापना के लिए मंडियों और निर्माण स्थलों पर अतिरिक्त स्थानों की पहचान करने और इनका दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने खनन स्थलों पर मजदूरों और कामगारों की सहायता के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोलने का सुझाव भी दिया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इन कैंटीनों के बारे में जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इन कैंटीनों में भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिले।
श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि राज्यभर में संचालित सभी सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों में खाद्य पदार्थों का एक समान मेनू अपनाया जाए। उन्होंने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचएसआरएलएम) को एक मानकीकृत मेनू तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें बाजरे से बने खाद्य पदार्थ भी शामिल हों। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन कैंटीनों में नाश्ता उपलब्ध कराने के महत्व पर बल दिया तथा मजदूरों और किसानों को इडली और डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसने का सुझाव दिया।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा, श्रम आयुक्त श्री मनी राम शर्मा, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सारवान, उद्योग विभाग के मुख्य समन्वयक श्री सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
