Chandigarh : पंजाब की सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (पीआईएलबीएस), मोहाली में एक सप्ताह के भीतर तीन सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करके पंजाब ने उन्नत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल किया है। यह उपलब्धि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में उन्नत ट्रांसप्लांट सेवाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पीआईएलबीएस में मीडिया को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “एक सप्ताह में तीन सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना पंजाब के लिए अत्यंत गर्व की बात है और यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की सरकारी संस्थानों के माध्यम से लोगों के लिए आधुनिक सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए तीन ट्रांसप्लांट मामलों में पारिवारिक साझेदारी और बलिदान की भावनात्मक कहानियाँ भी देखने को मिलीं। इन मामलों में, एक पत्नी ने अपने पति को, एक माँ ने अपनी बेटी को, जबकि एक बेटे ने अपने पिता को अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया। मंत्री ने कहा, “ये मामले केवल चिकित्सकीय सफलता की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि प्यार, बलिदान और पारिवारिक संबंधों की मजबूती की कहानियाँ भी बयान करते हैं। इस तरह के नि:स्वार्थ कार्य पारिवारिक संबंधों की मजबूती को दर्शाते हैं और लिवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को नई उम्मीद और जीवन देते हैं।”
गौरतलब है कि इन तीन नवीनतम सर्जरियों के साथ, पीआईएलबीएस मोहाली ने अब तक कुल पाँच सफल लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, जो राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
पीआईएलबीएस लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के लिए हब के रूप में कार्य करेगा
स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार पूरे राज्य में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के विस्तार के लिए एक व्यापक मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हम पंजाब भर में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम कर रहे हैं। पीआईएलबीएस मोहाली प्रमुख हब के रूप में कार्य करेगा, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज सहायक (स्पोक) के रूप में कार्य करेंगे, जिससे मरीजों की पहचान, जाँच, रेफरल और ट्रांसप्लांट के बाद की देखभाल मरीजों के लिए उनके अपने क्षेत्रों के निकट सुनिश्चित की जा सकेगी।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अंग प्रत्यारोपण और इससे संबंधित बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है, जिसमें अंग प्रत्यारोपण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चारों सरकारी मेडिकल कॉलेजों को विकसित किया जा रहा है, ताकि मरीज अपने घरों के निकट समय पर और विशेष देखभाल प्राप्त कर सकें।
किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं जल्द शुरू होंगी
डॉ. बलबीर सिंह ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में मोहाली और पटियाला में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे पंजाब की सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अंदर उन्नत ट्रांसप्लांट देखभाल की उपलब्धता का विस्तार होगा।
मंत्री ने पीआईएलबीएस के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली समर्पित टीम की व्यावसायिक प्रतिबद्धता और पीआईएलबीएस, मोहाली में इन प्रमुख सर्जरियों को सफल बनाने के लिए किए गए ठोस प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने आगे कहा, “मैं पीआईएलबीएस के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह और पूरी टीम को उनके समर्पण, व्यावसायिकता और समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। ये उपलब्धियाँ दर्शाती हैं कि पंजाब के सरकारी अस्पताल और संस्थान जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे को लगातार विकसित कर रहे हैं।”
पीआईएलबीएस में मरीजों के लिए सेवाओं का विस्तार
संस्थान द्वारा सेवाओं में किए जा रहे विस्तार के बारे में बताते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अगस्त के दौरान नाममात्र शुल्क पर 239 फाइब्रोस्कैन किए गए और 139 इनडोर मरीजों को उपचार एवं देखभाल सेवाएं प्रदान की गईं। उन्होंने कहा, “भविष्य में 170 बेड शामिल करके पीआईएलबीएस की क्षमता को और मजबूत किया जाएगा, जिससे यह संस्थान बड़ी संख्या में मरीजों को विशेष लिवर और बिलियरी देखभाल प्रदान कर सकेगा। हम समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अपने सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में बुनियादी ढाँचे, स्टाफ, उपकरणों और विशेष सेवाओं को मजबूत करना जारी रखेंगे।”
मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना और सरकारी संस्थानों में विशेष चिकित्सा क्षमताओं का निर्माण करना जारी रखेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के मरीजों को राज्य के बाहर की सुविधाओं पर निर्भर न होना पड़े और उन्हें ये सुविधाएं राज्य के अंदर ही प्रदान की जा सकें।
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