Delhi: दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर विजय गोयल की मांग- सरकार तुरंत मुआवजा और कार्रवाई शुरू करे
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और नगर निगम को घेरा है। पिछले एक वर्ष से इस विषय पर अभियान चला रहे गोयल ने आज एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि राजधानी की सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते आम नागरिकों के जीवन के लिए सीधा खतरा बन चुके हैं, लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि अब समय आ गया है जब कुत्तों के काटने के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देना अनिवार्य किया जाए।
गोयल ने मुंबई की एक मिसाल देते हुए कहा कि वहां कबूतरों को दाना डालने वालों पर पहले जुर्माना लगाया गया और अब हाई कोर्ट के निर्देश पर FIR भी दर्ज की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कबूतरों को दाना डालना जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया है, तो सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां केवल कुत्तों को सड़कों पर बनाए रखने और उनकी आक्रामकता बढ़ाने का कारण बनती हैं।
विजय गोयल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में हर साल करीब 20,000 लोग रेबीज जैसी घातक बीमारी से मरते हैं और अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में कुत्तों के काटने को सामान्य घटना मानना घातक लापरवाही है। उन्होंने मांग की कि सरकार को तुरंत एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए जहां लोग कुत्तों के काटने की शिकायत दर्ज करा सकें, ताकि समय रहते मेडिकल और प्रशासनिक मदद दी जा सके।
उन्होंने दिल्ली सरकार और नगर निगम की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों संस्थाएं वैक्सीनेशन और नसबंदी के मामलों में पूरी तरह विफल रही हैं। न तो आवारा कुत्तों की कोई सटीक गणना हुई है, न ही उनका व्यवस्थित टीकाकरण और बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द एक एकीकृत पशु शेल्टर की स्थापना करनी चाहिए ताकि कुत्तों को सड़कों से हटाया जा सके।
गोयल ने अपनी पाँच प्रमुख माँगों को दोहराते हुए कहा कि सरकार को आवारा कुत्तों के काटने पर मुआवजा देना चाहिए, टोल-फ्री शिकायत हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर जुर्माना और FIR होनी चाहिए, आवारा कुत्तों की गणना कर उन्हें चिह्नित करना चाहिए, और एबीसी नियमों में संशोधन कर पर्याप्त बल और फंड मुहैया कराना चाहिए।
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