नई दिल्ली। देश के चर्चित ठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने वर्ष 2017 के भ्रष्टाचार से जुड़े एक इस मामले में सुकेश को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पाया कि इस इस मामले में वह निर्धारित अधिकतम दंड की अवधि से भी अधिक समय जेल में बिता चुका है। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विद्या प्रकाश ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में आदेश दिया कि सुकेश उर्फ सुकाश चंद्रशेखर को इस इस मामले में मुकदमे की कार्यवाही के दौरान हिरासत में न रखा जाए और यदि वह किसी अन्य इस मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। हालांकि, इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि सुकेश पूरी प्रकार जेल से बाहर आ जाएगा। उसके विरुद्ध दूसरे राज्यों में अनेक अन्य आपराधिक मामले भी अभी विचाराधीन हैं और उन मामलों में जरूरत होने पर उसकी हिरासत जारी रह सकती है।
न्यायालय में सुकेश चंद्रशेखर की ओर से अधिवक्ता अनंत मलिक ने रिहाई के लिए याचिका दाखिल की थी। इसमें दलील दी गई कि आरोपी इस इस मामले में कानून के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-A, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 और संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का हवाला दिया गया। बचाव पक्ष का कहना था कि किसी विचाराधीन कैदी को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड की अवधि से ज्यादा समय तक जेल में रखना कानून के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने दलीलों और जेल अधिकारियों की ओर से पेश रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद रिहा किए जाने का आदेश दिया।
जेल अधिकारियों की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत नॉमिनल रोल के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2026 तक सुकेश चंद्रशेखर इस इस मामले में कुल 8 साल, 9 महीने और 14 दिन हिरासत में बिता चुका था। इस अवधि की गणना करते समय पैरोल और अंतरिम जमानत पर बाहर रहने के समय को अलग रखा गया था। जबकि इस इस मामले में लगाए गए आरोपों के अंतर्गत अधिकतम सात साल की दंड का प्रावधान है। इस प्रकार सुकेश निर्धारित अधिकतम दंड की अवधि से 1 साल, 9 महीने और 14 दिन अधिक समय जेल में बिता चुका था। न्यायालय ने इसी तथ्य को रिहाई के फैसले का महत्वपूर्ण आधार माना।
यह मामला वर्ष 2017 में दर्ज भ्रष्टाचार के मुकदमे से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और 24 अक्टूबर 2017 को सुकेश चंद्रशेखर को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया था। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। बाद में 13 अक्टूबर 2022 को न्यायालय ने इस इस मामले में उसके विरुद्ध आरोप तय किए थे। इन धाराओं के अंतर्गत अधिकतम सात साल की दंड का प्रावधान है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुकेश निरंतर न्यायिक हिरासत में रहा और उसकी कुल हिरासत की अवधि निर्धारित अधिकतम दंड की अवधि से आगे निकल गई।
न्यायालय ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया। इनमें भीम सिंह बनाम भारत संघ, सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य से जुड़े फैसले शामिल हैं। न्यायालय ने माना कि जब कोई विचाराधीन कैदी संबद्ध अपराध के लिए कानून में निर्धारित अधिकतम दंड की अवधि से भी अधिक समय जेल में बिता चुका हो, तो उसकी हिरासत जारी रखने का औचित्य नहीं रह जाता।
रिहा किए जाने का आदेश कुछ शर्तों के साथ लागू रहेगा। सुकेश को किसी भी गवाह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने अथवा उसे प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। उसे इसी प्रकार के किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने पर भी रोक रहेगी।
