Noida Sports City: स्पोर्ट्स सिटी के लिए 85 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मांग, ग्रामीणों ने जताया विरोध
नोएडा। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में ग्रामीणों ने दावा किया है कि वर्ष 2011 में एससी-01 प्लॉट आवंटित होने के बाद भूखंड और गांवों की आबादी के बीच सीमा तय करने के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई थी। उनकी आबादी की जमीन अधिग्रहण से बाहर रही है और उसका इस्तेमाल लंबे समय से आबादी के रूप में हो रहा है।
ग्रामीणों को आशंका है कि 28 अक्टूबर को प्रस्तावित प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में करीब 85 एकड़ गैर-अधिग्रहित आबादी की जमीन परियोजना के लिए देने का फैसला लिया जा सकता है।
उन्होंने जमीन की श्रेणी बदलने और विधिवत अधिग्रहण के बिना उसे परियोजना में शामिल करने पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि एससी-01 के मूल भूखंड की सीमा से बाहर नक्शे में बदलाव की अनुमति न दी जाए। साथ ही, राजस्व रिकॉर्ड, जमीन के अधिग्रहण की स्थिति और आबादी की मौजूदा सीमाओं की जांच के बिना कोई फैसला न लिया जाए।
कंपनी अतिरिक्त जमीन को परियोजना के एकीकृत विकास के लिए जरूरी बता रही है, जबकि ग्रामीण अपनी आबादी की जमीन पर अधिकार प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराने और अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नोएडा प्राधिकरण में जमीन आवंटन के लिए सामान्य तौर पर बिड प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके तहत जमीन अधिग्रहीत करने के बाद योजना निकालकर नीलामी की जाती है।
ऐसे में अतिरिक्त जमीन को मूल आवंटन दर पर देने की मांग और ग्रामीणों के विरोध के बीच अब 28 अक्टूबर की प्रस्तावित बोर्ड बैठक में होने वाले फैसले पर नजर रहेगी।
