उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: न्यायाधीश ने दिए राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के आदेश

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के तत्वाधान में अनिल कुमार-दशम जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के निर्देशन में जनपद न्यायालय गाजियाबाद के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों को दिनांक 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित सभी वादों के विवरण का अवलोकन किया। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक सभी प्रकार के लगभग 1,34,000 वादों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित करते हुये निस्तारण की संम्भावना व्यक्त की गई है।
बैठक में न्यायिक अधिकारियों के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 हीरालाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नजारत प्रभारी नीरज गौतम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव तथा प्रशासनिक अधिकारियों के रूप मे अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद, जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद, प्रतिनिधि जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात गाजियाबाद, उप श्रमायुक्त गाजियाबाद, लीड बैंक मैनेजर केनरा बैंक गाजियाबाद, तहसीलदार मोदीनगर लोनी एवं गाजियाबाद, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक समस्याओं का निस्तारण करना हो एकमात्र लक्ष्य : अनिल कुमार
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। 8 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार—प्रसार हेतु जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इत्यादि साधनों से दिनांक 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित करें जिससे कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो का निस्तारण करना एकमात्र लक्ष्य हो।

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