नई दिल्ली, 13 जनवरी : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच सोमवार को विज्ञान भवन में संपन्न समझौते के साथ ही ओडिशा देश का ऐसा 34 वां राज्य बन गया है। जहां लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज मिलेगा।
इसके अलावा परिवार की महिला सदस्यों के इलाज के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को ओडिशा की मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। जिसके तहत कुल लगभग 1.03 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा जिसमें से 67.8 लाख परिवारों का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा, आज ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत भारत की लगभग 45% आबादी को कवर किया जा रहा है।
साथ ही अक्टूबर 2024 में लांच आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जरिये 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ लोगों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। नड्डा के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। नड्डा ने बताया कि योजना की शुरुआत के बाद से, 8.19 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिसमें समाज के हाशिए के वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर ₹1.13 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं।
वहीं, सीएम माझी ने कहा, हमारे राज्य के लोग, जो पहले लगभग 900 सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे, अब 29,000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण इलाज करवा सकेंगे।” उन्होंने कहा कि एकीकृत योजनाओं से ओडिशा के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को एक ही कार्ड की मदद से लाभ मिलेगा।उन्होंने आगे कहा, यह ओडिशा की 86% आबादी की स्वास्थ्य स्थिति को बदल देगा।
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