Himachal Pradesh: हिमाचल में अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए निर्देश
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इसी प्रयास के तहत स्कूलों के दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने की शुरुआत की जाएगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बच्चों के मन में जाति के आधार पर किसी तरह की हीन भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
हालांकि, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र लोग जरूरत के अनुसार अपनी जाति से संबंधित जानकारी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने समुदाय के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे, ताकि वे इनका पूरा लाभ उठा सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 100 किलोवाट से दो मेगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहायता उपलब्ध करा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में चार प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए सरकार की ऋण सुविधा की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी योग्य विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार अति निर्धन परिवारों के लिए ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान होगा। इन परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने प्रदेश में चल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान में 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करा रही है।
इसके तहत वृद्ध पुरुषों को 1,000 रुपये प्रतिमाह, महिलाओं, दिव्यांगजनों, विधवाओं और परित्यक्ता या एकल महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वहीं, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को 1,700 रुपये प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर करीब 1,400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं पर करीब 314.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए भी चालू वित्त वर्ष में 1,105.37 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए पात्र समुदायों को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सी.पी. वर्मा, ईएसओएमएसए के निदेशक सुमित खिमटा, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
