YEIDA Plot Scheme: यमुना सिटी में किसानों को सेक्टरों में मिलेंगे आबादी भूखंड, 5100 किसानों को जल्द मिलेगा आवंटन पत्र
नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब यमुना सिटी के सेक्टरों में किसानों को आबादी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को यीडा बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही 5100 किसानों को मुख्यमंत्री के हाथों आवंटन पत्र सौंपने की योजना पर काम किया जा रहा है।
यीडा अधिकारियों के अनुसार, यमुना सिटी क्षेत्र में तेजी से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजे के साथ आबादी भूखंड देने का प्रावधान है। अब तक किसानों को उनकी गांव की सीमा के भीतर ही सात प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाते थे, लेकिन कई गांवों में भूमि विवाद और अन्य कारणों से किसानों को भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए अब सेक्टरों में आबादी भूखंड देने का फैसला लिया गया है।
प्राधिकरण ने 31 गांवों में 11 हजार से अधिक आबादी भूखंडों के लिए किसानों को आरक्षण पत्र जारी किए हैं। इनमें से 5100 भूखंडों को विकसित कर आवंटन पत्र देने की तैयारी अंतिम चरण में है। अधिकारियों का मानना है कि इस बार किसानों को सेक्टरों में विकसित भूखंड मिलने से उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
यीडा का मानना है कि इस फैसले से यमुना सिटी में बसावट को भी गति मिलेगी। वर्तमान में यहां 30 हजार से अधिक आवासीय भूखंड आवंटित हैं, लेकिन केवल करीब दो हजार लोगों ने ही मकान बनाए हैं। इनमें भी अधिकांश निर्माण अधूरा है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग यहां रहने नहीं आ रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने के बाद प्राधिकरण अब क्षेत्र में आवासीय विकास को प्राथमिकता दे रहा है।
किसान लंबे समय से सेक्टरों में आबादी भूखंड देने की मांग कर रहे थे। कई किसानों को आरक्षण पत्र मिलने के बावजूद आज तक भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल सका है। समय-समय पर भूखंडों पर कब्जा दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में सेक्टरों में विकसित भूखंड देने का निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आरके सिंह ने बताया कि क्षेत्र में एक साथ 5100 किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। उनका कहना है कि इस पहल से यमुना सिटी में बसावट बढ़ेगी और औद्योगिक विकास के साथ-साथ आवासीय गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
