BKU Meeting: भाकियू प्रतिनिधिमंडल ने एडीसीपी से की मुलाकात, किसानों की समस्याओं पर निष्पक्ष कार्रवाई का मिला भरोसा
BKU Meeting: भाकियू प्रतिनिधिमंडल ने एडीसीपी से की मुलाकात, किसानों की समस्याओं पर निष्पक्ष कार्रवाई का मिला भरोसा
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिलाध्यक्ष अशोक भाटी के नेतृत्व में नोएडा की अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) मनीषा सिंह से मुलाकात कर किसानों और आम नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन से संबंधित शिकायतें और समस्याएं उठाईं, जिन पर एडीसीपी ने निष्पक्ष कार्रवाई और बेहतर पुलिस-जन सहयोग का भरोसा दिलाया।
बैठक में भाकियू प्रतिनिधिमंडल ने किसानों और आम नागरिकों को आने वाली पुलिस संबंधी समस्याओं को विस्तार से रखा। संगठन ने विभिन्न मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने और लोगों को अनावश्यक परेशान न किए जाने की मांग की।
एडीसीपी मनीषा सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि किसी भी किसान परिवार या आम नागरिक को पुलिस की ओर से बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी पुलिस से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत या गलत गतिविधि सामने आती है तो उसकी तत्काल सूचना दी जाए, ताकि संबंधित मामले में समयबद्ध और उचित कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि गौतमबुद्धनगर में बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग बेहद आवश्यक है। जनसहयोग से ही अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और नोएडा को सुरक्षित, व्यवस्थित तथा देश के अग्रणी शहरों में बनाए रखा जा सकता है।
भाकियू नेताओं ने भी पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने की बात कही और उम्मीद जताई कि किसानों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। प्रतिनिधिमंडल ने कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए संवाद और सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस दौरान भाकियू के जिला संरक्षक झलकेश बाबू, रविंद्र भगत, सुभाष नेता, विपिन प्रधान, प्रदीप भाटी, अनिल अवाना, अमित अवाना, शैलेश बेसोया सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखने पर जोर दिया।
बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने भविष्य में भी नियमित संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई, ताकि किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
