अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा।उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश में रियल एस्टेट विकास को नई दिशा देने के लिए शुक्रवार को एक और बड़ा कदम उठाया। लखनऊ में आयोजित रेरा की 187वीं बैठक में आठ जिलों की 15 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं में लगभग 2,434 करोड़ का निवेश होगा। बैठक की अध्यक्षता यूपी. रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने की।
बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं में 3,043 फ्लैट्स, 98 प्लॉट्स और 50 शॉप शामिल हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं आवासीय हैं। जबकि कुछ व्यावसायिक योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। निवेश रियल एस्टेट क्षेत्र को गति मिलेगी। साथ ही रोजगार, व्यापार और स्थानीय उद्योगों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। लखनऊ में दो, शाहजहांपुर में तीन, मथुरा में दो, मुरादाबाद में दो, गाजियाबाद में दो, जबकि हापुड़, नोएडा और झांसी में एक-एक परियोजना को मंजूरी मिली है। व्यावसायिक परियोजनाएं मुख्य रूप से मुरादाबाद, गाजियाबाद और हापुड़ में प्रस्तावित हैं, जो औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। शाहजहांपुर जिले को सबसे अधिक तीन परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। यहां स्वीकृत परियोजनाएं मुख्य रूप से आवासीय हैं। वहीं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद में दो एक आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं में आधुनिक अपार्टमेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेस तैयार किए जाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मथुरा में भी दो नई आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य तीर्थाटन और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है। गाजियाबाद और हापुड़ में स्वीकृत व्यावसायिक परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और व्यापारिक परिदृश्य को नई दिशा देंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के समीप होने के कारण निवेशकों के लिए ये क्षेत्र पहले से ही आकर्षण का केंद्र हैं। जिससे परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की संभावना बढ़ जाती है। निर्माण कार्यों से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। साथ ही, सीमेंट, स्टील, पेंट, विद्युत उपकरण, फर्नीचर, टाइल्स, परिवहन और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी का कहना है कि निवेश निर्माण उद्योग को नई मजबूती देगा और राज्य की अर्थव्यवस्था तथा रोजगार दोनों को ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा। पारदर्शी प्रणाली से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परियोजना नियमों के अनुरूप और खरीदारों के हित में हो।
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