किसानों के खिलाफ दर्ज 25 एफ.आई.आर. रद्द :गुरमीत सिंह खुड्डियां
– पंजाब कृषि नीति को जल्द ही दिया जाएगा अंतिम रूप: कृषि मंत्री
– बी.के.यू. (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन नेताओं के साथ की गई बैठक
रिपोर्ट :कोमल रमोला
चंडीगढ़, 9 अक्टूबर:
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि पंजाब सरकार ने पहले ही किसानों के खिलाफ दर्ज 25 एफ.आई.आर. रद्द कर दी हैं। उन्होंने किसान यूनियन नेताओं को भरोसा दिया कि कुछ ओर एफ.आई.आरज भी प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।
स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज यहां पंजाब भवन में मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा, स्पेशल डी.जी.पी. (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य पंजाब कृषि नीति संबंधी उनकी चिंताओं के बारे में जानना और सुझाव लेना था।
इस बैठक में बी.के.यू. (उगराहां) के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जिसमें जोरा सिंह नसराली, लछमन सेवेवाला, झंडा सिंह जेठूके और सुखदेव सिंह कोकरी कलां शामिल थे। उन्होंने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा कृषि संबंधी दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए तैयार की गई व्यापक पंजाब कृषि नीति की सराहना की।
प्रतिनिधिमंडल ने नीति में प्रस्तावित नवीनतम उपायों की सराहना की, जिसमें फसली विविधता को प्रोत्साहित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करना, किसानों के लिए ऋण के एकमुश्त निपटारे की पेशकश, छोटे किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करना, छोटे किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष ऋण माफी सहित अन्य पहल शामिल हैं।
कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा दिया कि कृषि नीति संबंधी उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ सलाह-मशवरा के बाद जल्द ही इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
संबंधित अधिकारियों को मगनरेगा श्रमिकों की हाजिरी संबंधी मुद्दे को त्वरित हल करने की हिदायत देते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सहकारी बैंकों के ऋण चुकाने में असमर्थ किसानों के लिए एकमुश्त निपटारा (ओ.टी.एस.) योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए भी कहा।
इस बैठक में सचिव वित्त दीपर्वा लाकरा, कृषि कमिश्नर मिस नीलिमा, पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक कमिशन के चेयरमैन डॉ. सुखपाल सिंह, ए.आई.जी. इंटेलिजेंस संदीप गर्ग, निदेशक कृषि जसवंत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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