YEIDA Action Against Illegal Mining: अवैध खनन और निर्माण पर सख्ती, सेवानिवृत्त सैनिकों की बढ़ेगी तैनाती
रामगढ़। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध निर्माण के खिलाफ व्यापक और सख्त अभियान शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सेक्टर 18, 20, 22डी, 24ए, 22ई, 21, 28, 29, 32 और 33 सहित कई क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई को तेज कर दिया गया है।
प्राधिकरण का कहना है कि क्षेत्र में औद्योगिक और आवासीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, ऐसे में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। अवैध खनन से न केवल राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। वहीं, अनधिकृत निर्माण भविष्य में कानूनी विवाद और आधारभूत ढांचे पर अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकता है।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले से तैनात 85 सेवानिवृत्त सैनिकों के अतिरिक्त 30 और पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इनकी तैनाती से गश्त और निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। वर्तमान में गश्त के लिए उपलब्ध 4 बोलेरो वाहनों के साथ एक नया बोलेरो वाहन भी जोड़ा जाएगा, जिससे टीमें नियमित रूप से संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर सकेंगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा बल केवल अवैध खनन ही नहीं, बल्कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण की गतिविधियों पर भी नजर रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना संबंधित विभागों को दी जाएगी। परियोजना विभाग और भूलेख विभाग स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करेंगे।
तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा बलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खनन नियमों के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों के लेखपाल और परियोजना अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अवैध निर्माण को रोकने के आदेश दिए गए हैं।
विभागीय समन्वय को और मजबूत करने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। इससे सूचनाओं का आदान-प्रदान तेजी से होगा और मौके पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध और सुरक्षित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
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