Vote Theft Allegations: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेता, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग; राष्ट्रपति ने मांगे सबूत

Vote Theft Allegations: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेता, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग; राष्ट्रपति ने मांगे सबूत

नई दिल्ली में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में जारी राजनीतिक टकराव के बीच INDIA ब्लॉक के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की पड़ताल कराने के उद्देश्य से हस्तक्षेप की मांग उठाई। मुलाकात के पश्चात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने विपक्ष की बात सुनी और कथित वोट चोरी से जुड़े सबूत पेश करने को बताया है।

राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा, CPI(M) के महासचिव एमए बेबी, CPI के महासचिव डी. राजा, वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन और अन्य विपक्षी प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और SIR प्रक्रिया के संबंध में अपनी चिंताएं राष्ट्रपति के सामने रखीं।

राहुल गांधी ने मुलाकात के पश्चात स्पष्ट किया कि विपक्ष ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अपने आरोपों और चिंताओं की विवरण साझा किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उनके अनुसार, राष्ट्रपति ने इन आरोपों के संबंध में सबूत देने को बताया है और विपक्ष जुड़े हुए साक्ष्य उपलब्ध कराएगा। ये विपक्ष के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के सामने मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए। विपक्षी नेताओं के मुताबिक, राष्ट्रपति ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं और कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए सबूत उपलब्ध कराने को कहा। विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने और पिछले दो वर्षों में हुए चुनावों की समीक्षा की मांग भी रखी। विपक्ष का कहना है कि वह जुड़े हुए दस्तावेज और साक्ष्य जुटाकर राष्ट्रपति को सौंपेगा।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मुलाकात के पश्चात विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि INDIA ब्लॉक के नेता चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं। विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी शिकायतों की पड़ताल हो।

राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर से राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकाला था। विजय चौक के पास पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर कई सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सांसद अपने साथ लोकतंत्र की रक्षा की मांग वाला बैनर लेकर चल रहे थे। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के उद्देश्य से पहले से तय 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आगे जाने की अनुमति मिली, जबकि अन्य विपक्षी सांसदों ने विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया।

यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के संबंध में पिछले कई दिनों से चल रहे विपक्षी अभियान का हिस्सा है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को रोकने और चुनाव आयोग की भूमिका की समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियां हुई हैं और कई मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़े फैसलों पर उठाए गए सवालों के संबंध में राजनीतिक बहस लगातार चल रही है।

राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। विपक्षी नेताओं की योजना है कि वे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए अपनी शिकायतें और ज्ञापन न्यायिक स्तर पर भी उठाएं। इसी बीच, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के पश्चात भी उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इसके बाद इस प्रकरण में विपक्ष की अगली कार्रवाई और राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले साक्ष्यों पर नजर रहेगी। वर्तमान में वोट चोरी के आरोप राजनीतिक विवाद का विषय हैं और उनके संबंध में विपक्ष की ओर से पेश किए जाने वाले सबूत तथा जुड़े हुए संस्थाओं की प्रतिक्रिया आगे की स्थिति को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण होगी।

 

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