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उत्तर प्रदेश, नोएडा: श्रमिक संगठनों ने हड़ताल कर पैदल मार्च निकाला

उत्तर प्रदेश, नोएडा: श्रमिक संगठनों ने हड़ताल कर पैदल मार्च निकाला
श्रमिक संगठनों ने बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर हड़ताल की और पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा। श्रमिक संगठनों ने बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर हड़ताल की और पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। श्रमिक संगठनों ने दावा किया है कि उनकी हड़ताल सफल रही। हालांकि, औद्योगिक सेक्टर में सभी इकाई रोजाना की तरह खुली रहीं। एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया कि शहर में सभी इकाइयां हर रोज की तरह खुली। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। श्रमिक संगठनों की हड़ताल शांतिपूर्ण रही। वहीं, सीटू के जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त ने शर्मा ने बताया कि हड़ताल सफल रही। औद्योगिक क्षेत्रों और मजदूर बस्तियों से जुलूस निकाले गए और नुक्कड़ सभा करके श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के जरिए काम के घंटे, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार द्वारा किए जा रहे हमलों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र औद्योगिक फेडरेशन और अन्य सहयोगी संगठनों के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत जिले में भी विरोध दर्ज कराया गया। श्रमिकों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर में हड़ताल करके मार्च निकला। जिला कलेक्टर पर हुए प्रदर्शन को किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा, सीपीआई(एम) दिल्ली राज्य सचिव मंडल सदस्य राजीव कुंवर, लोक मजदूर सभा के नेता देवेंद्र अवाना, सीटू जिला महासचिव रामसागर ने संबोधित किया। एक जुलूस खोड़ा लेबर चौक से यूपीएलएफ नेता रामनरेश यादव, श्रमिक विकास संगठन के नेता विनोद पांडे के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसका समापन सेक्टर-57 चौराहे पर हुआ। सेक्टर-8 बांस-बल्ली मार्केट से सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, हरी गुप्ता, राजकरण सिंह, राजू, अरुण सिंह, धर्मेंद्र कुमार गौतम, टीयूसीआई नेता उदय चंद्र झा, जनवादी महिला समिति की नेता आशा यादव, चंदा बेगम के नेतृत्व में जुलूस शुरू हुआ। इसका समापन नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-6 पर प्रदर्शन करके तीन ज्ञापन दिए जाने के साथ हुआ। हिन्द मजदूर के प्रदेश सचिव आरपी सिंह चौहान ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विरोध प्रदर्शन किया गया। नोएडा में फेज-1 के सेक्टर-1 से 11 तक मार्च निकाला गया। श्रमिक लेवर कोर्ट बिल वापस करने, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने और श्रम कानूनों को पालन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया।

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