अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। जिले में आईजीआरएस पोर्टल आने वाली शिकायतों के समाधान से करीब 50 फीसदी शिकायतकर्ता नाखुश हैं। बृहस्पतिवार को हुई इसकी समीक्षा बैठक में डीएम ने 18 अफसरों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। सभी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा गया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसकी निगरानी शासन स्तर की जा रही है।
डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा की तो इसमें काफी शिकायतों के निस्तारण का फीडबैक असंतुष्ट मिला। इनमें उन विभागों को चिह्नित किया गया जिनका असंतुष्ट फीडबैक 50 प्रतिशत से अधिक था। ऐसे 18 विभाग सामने आए।
इन विभागों में लापरवाही
बैठक में आबकारी विभाग, लीड बैंक प्रबंधक, सीएचसी जेवर, सीएचसी बिसरख, सिंचाई विभाग, महिला कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, औषधि निरीक्षक, बाट माप विभाग, बाल विकास परियोजना जेवर, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, खेलकूद विभाग, जल निगम ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नगर पंचायत जेवर, सामान्य प्रबंधक उद्योग, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग जेवर की ज्यादा लापरवाही सामने आई। डीएम ने प्रभारी अधिकारी को इन सभी 18 विभागाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता से बात करके जानें असंतुष्टि के कारण
डीएम ने कहा है कि सभी विभाग के अधिकारी असंतुष्ट शिकायतकर्ता से बात करें और फिर उसका समाधान कराएं। रोजाना निगरानी करनी होगी। लंबित मामलों का प्राथमिकता पर निस्तारण करना होगा। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने निजी बैंकों की शिकायत उनके पास आने की जानकारी दी। डीएम ने निजी बैंकों को पत्र भेजकर उनका निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं।
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