अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई। भारतीय किसान यूनियन (अजगर) के दनकौर स्थित कैंप कार्यालय में 13 जनवरी को आयोजित अहम बैठक में कई निर्णय लिए गए। इस दौरान 10 प्रतिशत प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसानों को सभी लाभ दिलाने की मांग पर जोर दिया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से मिलकर प्राधिकरणवार वार्ताओं की तिथि तय की जाएगी। इसके साथ ही जनपद के सभी गांवों में जनजागरण अभियान चलाने और क्षेत्रवार महापंचायतें आयोजित करने का भी फैसला लिया गया। पुराने आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा चुके किसान बेरोजगार सभा संगठन ने फिर से संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।
प्रमुख मांगें और मुद्दे
एसकेएम ने जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए समान नीति की मांग की है। इसमें 10 प्रतिशत प्लॉट, 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा और 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित जमीन पर नए कानून के तहत बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा एवं 20 प्रतिशत प्लॉट शामिल हैं। साथ ही भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, आबादी के विवादों का समाधान और किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमों की वापसी की मांग की गई है।
अंसल बिल्डर पर वादाखिलाफी का आरोप
बैठक में दादरी क्षेत्र के किसानों के साथ अंसल बिल्डर की वादाखिलाफी की निंदा की गई। इस मुद्दे पर जनजागरण अभियान शुरू करने और प्रभावित गांवों में जल्द ही एक बड़ी महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राजे प्रधान ने की और संचालन नीरज सरपंच नवादा ने किया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी घटक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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