अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। बजट को रियर स्टेट कारोबार में बढ़ोतरी होने की संभावना है। टैक्स स्लेब में राहत मिलने से लोगों के पास बचत बढ़ेगी। जिससे लोग इंवेस्ट करने के लिए आगे आएंगे। उम्मीद है किफायती घरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। जिसका हर किसी को फायदा मिले। हालांकि रियर स्टेट कारोबार को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिलने से थोड़े बहुत मायूस भी नजर आए।
गौड़ ग्रुप के सीएमडी और क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन, मनोज गौड़ का कहना है कि बजट 2025 दिखाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए गंभीर है। स्टार्ट-अप्स और रोजगार सृजन के लिए उठाए गए कदम, साथ ही आयकर स्लैब में की गई कटौती, इन उपायों से रियल एस्टेट क्षेत्र में पैसे की उपलब्धता बढ़ेगी। और लोगों की घर खरीदने की इच्छा भी बढ़ेगी।मिगसन ग्रुप के एमडी,यश मिगलानी का कहना है कि निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और लोगों की उम्मीदों को मजबूत करना घर खरीदने और व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में लगातार तेजी आएगी। मध्यम वर्ग को मदद देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जैसे 12 लाख तक की आय वाले लोगों को कर में राहत, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये कदम एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था की नींव रखेंगे, जिससे रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा।काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी का कहना है कि रियल एस्टेट बायर्स के लिए दो खुद के घरों को टैक्स में शून्य मानने का प्रस्ताव खासकर मध्यवर्गीय पेशेवरों को राहत देगा, जिनके पास अपने गांवों में दूसरा घर है। किराए की आय पर टीडीएस की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने से किराए पर निर्भर लोगों को फायदा होगा। 12 लाख तक की आय को करमुक्त करने से मध्यवर्गीय लोगों के पास भविष्य के रियल एस्टेट निवेश के लिए ज्यादा पैसे होंगे। किफायती आवास योजना के तहत 50,000 घर बनाए गए हैं और 40,000 और बनाए जाएंगे।
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