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उत्तर प्रदेश, नोएडा: 27 लाख से 2 करोड़ रुपये तक में मिल रहा प्रीमियम प्लॉट, निकली स्कीम

उत्तर प्रदेश, नोएडा: 27 लाख से 2 करोड़ रुपये तक में मिल रहा प्रीमियम प्लॉट, निकली स्कीम
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में एक नई आवासीय प्लॉट योजना शुरू की है। जिसमें 51 वर्गमीटर से लेकर 500 वर्गमीटर तक के कई आकार के 10 प्रीमियम प्लॉट शामिल हैं

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में एक नई आवासीय प्लॉट योजना शुरू की है। जिसमें 51 वर्गमीटर से लेकर 500 वर्गमीटर तक के कई आकार के 10 प्रीमियम प्लॉट शामिल हैं। इन प्लॉटों की कीमतें उनके आकार और स्थान के आधार पर 27 लाख रुपये से शुरू होकर 2 करोड़ रुपये से अधिक तक जाती हैं।

इस योजना के तहत भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। जो आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन और बोली लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। आवेदकों को योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 25 जनवरी 2025 तक समय दिया गया है। इसके बाद उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेज़ 31 जनवरी 2025 तक जमा करने होंगे।योजना में कुल 10 भूखंड उपलब्ध हैं। जिनमें से सात भूखंड सेक्टर-2 में स्थित हैं। प्रत्येक भूखंड का आकार 220 वर्गमीटर है। जिनकी आरक्षित कीमत 1.14 करोड़ रुपये से लेकर 1.20 करोड़ रुपये तक है। इसके अलावा सिग्मा-2 में एक 500 वर्गमीटर का प्लॉट है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं छोटे आकार के प्लॉट के लिए बीटा-2 में 51 वर्गमीटर का प्लॉट 26.75 लाख रुपये में उपलब्ध है। डेल्टा-2 में भी 200 वर्गमीटर का प्लॉट है, जिसका आरक्षित मूल्य 1 करोड़ रुपये है।

10 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा
ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों को पंजीकरण राशि के रूप में कुल प्रीमियम का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। सफल बोलीदाताओं को आवंटन पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण राशि समायोजित करते हुए कुल प्रीमियम का 25 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक होगा। शेष 75 प्रतिशत का भुगतान दो विकल्पों में किया जा सकता है: पहले, 60 दिनों के भीतर पूरा भुगतान, जिसमें बोली मूल्य पर 2 प्रतिशत की छूट शामिल है या फिर दूसरे विकल्प के तहत चार त्रैमासिक किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। जो एक साल में होगा और इस पर साधारण ब्याज लिया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 30 दिनों के भीतर भूखंड का कब्जा सौंप दिया जाएगा। ये भूखंड 90 साल की लीज पर दिए जाएंगे और इन्हें “जैसा है, जहां है” (वर्तमान स्थिति) के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

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