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उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: एडीएम सिटी के निरीक्षण से पहले ही दलालों को हटाया

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: एडीएम सिटी के निरीक्षण से पहले ही दलालों को हटाया
बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय का शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह ने औचक निरीक्षण किया।

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय का शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। लेकिन इससे पहले ही दफ्तर के बाहर जमे दलालों को खदेड़ दिया गया। दफ्तर के अंदर से काम करने वाले निजी कर्मचारियों को मौके से भगा दिया गया। संभागीय परिवहन कार्यालय में शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह ने निरीक्षण किया। गोपनीय निरीक्षण के बावजूद एक घंटे पहले ही दफ्तर के बाहर बैठे दलालों को वहां से हटा दिया गया। फाइल और अन्य सामानों की दुकान लगाने वाले पटरी दुकानदारों ने बताया कि एडीएम के दौरे से पहले ही उन्हें ऑफिस के स्टाफ ने सूचना देकर सामान हटाने का अल्टीमेटम दे दिया था। ऐसे में जब एडीएम पहुंचे तो दफ्तर के बाहर और अंदर बेहद साफ-सफाई नजर आई। दफ्तर के अंदर भी प्राइवेट आदमियों को वहां से हटा दिया गया। निरीक्षण में सभी पटल पर साफ-सफाई की ठीक-ठाक दिखी और फाइलें को व्यवस्थित दिखी। इस पर एडीएम ने पटल कर्मचारियों की प्रशंसा की। एडीएम ने प्रवेश द्वार पर पूछताछ केंद्र की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए।

ओटीएस में साढ़े तीन करोड़ जमा हुए

निरीक्षण के दौरान एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने एडीएम को बताया कि एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में 1200 वाहनों से साढ़े तीन करोड़ रुपए की वसूली की गई है। बकायादारों से वसूली को लिए परिवहन विभाग का प्रचार वाहन लगातार ट्रांसपोर्ट वाहनों के क्षेत्र मे जा रहा है और लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा मोबाइल पर एसएमएस और फोन करके भी व्यवसायिक वाहनों को स्वामियों को जागरूक किया जा रहा है।

30 वाहनों के चालान, दो दोपहिया सीज

नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान के तहत शुक्रवार को परिवहन विभाग ने अभियान चलाया। शहर के हापुड़ चुंगी समेत पांच पेट्रोल पंपों पर एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 200 वाहनों की जांच की गई। इनमें से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 30 चालकों के चालान किए गए। इनमें दो वाहन सीज किए गए। सीज किए गए वाहन 15 साल की समय सीमा पूरी कर चुके थे।

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