UP RERA Approval: गौतमबुद्ध नगर समेत चार जिलों की 10 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 1,278 करोड़ का होगा निवेश
नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए गौतमबुद्ध नगर समेत चार जिलों की 10 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कुल 1,278 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसके तहत करीब 4,498 फ्लैट, विला, दुकानें और स्टूडियो अपार्टमेंट विकसित किए जाएंगे। इससे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे।
यूपी रेरा की बोर्ड बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित श्रेणी की योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आवासीय और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करना है।
गौतमबुद्ध नगर में दो व्यावसायिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं में लगभग 496.27 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनके तहत 981 दुकानें और स्टूडियो अपार्टमेंट विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इन परियोजनाओं से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेशकों और कारोबारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे।
राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक छह परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं में लगभग 438.29 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इनमें पांच आवासीय और एक मिश्रित श्रेणी की परियोजना शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से कुल 2,284 फ्लैट और दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की सुविधाओं का विस्तार होगा।
आगरा में 223.04 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 761 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे शहर में गुणवत्तापूर्ण आवास की उपलब्धता बढ़ेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
वहीं गाजियाबाद में 120.88 करोड़ रुपये की लागत वाली एक व्यावसायिक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 472 दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
यूपी रेरा के अनुसार इन सभी परियोजनाओं के लिए संबंधित डेवलपर्स को नियमानुसार निर्माण कार्य पूरा करना होगा और खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। प्राधिकरण परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित निगरानी भी करेगा ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा हो सके।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आवासीय और व्यावसायिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
