प्रदेश सरकार क्राइम की रफ़्तार पर निरंतर लगा रही ब्रेक – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

प्रदेश सरकार क्राइम की रफ़्तार पर निरंतर लगा रही ब्रेक – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाए सख्त कदम

डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़ 13 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 10 साल के शासनकाल में अपराधों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। गत वर्षों से जहाँ जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है वही अपराधों में नई तकनीक का उपयोग हो रहा है फिर भी वर्तमान प्रदेश सरकार क्राइम की रफ़्तार को लगातार नियंत्रण में किये हुए है।

मुख्यमंत्री आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए हुए सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला था। तब से कानून व्यवस्था की स्थिति में निरंतर सुधार आया है। अपराध नियंत्रण के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में हत्या के 1106 मामले दर्ज हुए जो वर्ष 2024 में घटगर 966 रह गए हुए। इसी प्रकार, वर्ष 2014 में दंगे के 1944 दर्ज मामलों की विपरीत 2024 में 1772 मामले दर्ज किए गए। 2023 में डकैती के 172 मामलों के विरुद्ध वर्ष 2024 में 75 मामले दर्ज किए गए। 2014 में अपहरण के 1922 मामले दर्ज हुए जो वर्ष 2024 में घटकर 1540 रह गए। 2023 में दहेज हत्या के 293 मामले के विपरीत वर्ष 2024 में 177 मामले दर्ज हुए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है नशे के सौदागरों पर शिकंजा करने के साथ-साथ नशा पीड़ितों की पहचान करके उनका इलाज भी करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3823 मामले दर्ज कर 5119 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि वर्ष 2024 में 3331 मामले दर्ज किए गए तथा 5094 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार, एनडीपीएस के कमर्शियल मात्रा के मामलों में वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत तथा गिरफ्तारियों में शिक्षा में 69 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही वर्ष 2024 में एनडीपीएस के 54 प्रतिशत केसों में सजा हुई है जबकि पिछले वर्ष 48 प्रतिशत केसों में सजा हुई थी। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की संपत्ति को जप्त करने के साथ-साथ उनकी संपत्तियों को गिराया भी जा रहा है। साथ ही नशा मुक्ति अभियान चला कर 3350 गांव और 876 वार्ड को नशा मुक्त घोषित किया गया है।

परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाए सख्त कदम

मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि वर्तमान सरकार ने परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आने के मामले में सरकार ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए परीक्षा केंद्रों में तैनात 7 इनविजीलेटर और सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के साथ-साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं 25 पुलिसकर्मियों व पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है जिसमें चार डीएसपी, तीन SHO और दो चौकी इंचार्ज भी शामिल है। इसके अलावा चार बाहरी लोगों और 8 विद्यार्थियों पर भी केस दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार एमबीबीएस पेपर घोटाले की जांच रिपोर्ट के आधार पर 17 कर्मचारी और 24 विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही, विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसमें आठ कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं, नौ कर्मचारियों को नौकरी से निकल गया है तथा 17 कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 17 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है ।

डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में ही युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फिर भी यदि कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार व शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार में मदद करता है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंट्स के झांसे में ना आए। सरकार द्वारा डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एचकेआरएनएल को मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस की सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है और जल्दी इस विषय में एचकेआरएनएल द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी सत्र में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और ट्रैवल एजेंट को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है।

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