Social security pension: तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 मामले स्वीकृत, मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को जल्द भुगतान के निर्देश दिए
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता और पेंशन देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी में पात्र लाभार्थियों को बकाया निधि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जिन लोगों को अब तक निधि नहीं मिली है, उनके खाते में राशि तुरंत हस्तांतरित की जाए।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कुल 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इनमें से 1,04,740 लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 को विधवा, परित्यक्त और एकल नारी पेंशन, 1,340 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, और 78,291 को दिव्यांगता राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 99,799 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 41,799, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 41,012, और वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 16,988 नए मामले शामिल हैं। यह आंकड़ा प्रदेश सरकार की सामाजिक कल्याण नीति की सफलता और तेजी को दर्शाता है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष आयु के 20,735 लाभार्थियों और 18 से 27 वर्ष आयु के 853 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को 1,000 रुपये, 2,500 रुपये और 4,000 रुपये मासिक की दर से सहायता राशि दी जा रही है।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन और पेंशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाए। इससे नए पेंशनरों के चयन और पेंशन वितरण में समय की बचत होगी और लाभार्थियों तक राशि तेजी से पहुंचेगी।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक महिला एवं बाल विकास डॉ. पंकज ललित और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है कि हर पात्र लाभार्थी तक सहायता राशि और पेंशन समय पर पहुंचे और किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और भविष्य में इन योजनाओं का दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा।
