Sheikh Hasina Extradition: शेख हसीना की वापसी पर बोला बांग्लादेश- हमारी ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी, अब भारत करे फैसला
बांग्लादेश ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाने के लिए उसने अपनी तरफ से सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और अब इस मामले में अंतिम निर्णय भारत के हाथ में है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर मोहम्मद असदुज्जमां ने शनिवार को यह बात कही।
ढाका स्थित बांग्लादेश-चीन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए असदुज्जमां बोले, “कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हमें अपनी ओर से जो कुछ करना था, वह सब हम कर चुके हैं। अब वे (भारत) क्या कदम उठाते हैं, यह उन पर निर्भर है।” उन्होंने यह भी कहा कि हसीना की वापसी कानूनी तरीके से ही होगी और द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण स्वयं में एक कानूनी प्रक्रिया होगी।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जब असदुज्जमां से मौत की सजा के खिलाफ अपील के अधिकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि संबंधित कानून के मुताबिक हसीना को यह अवसर नहीं मिलेगा। भारत द्वारा हसीना को किसी तीसरे देश भेजे जाने को लेकर हुई चर्चा पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत सरकार ही उत्तर दे सकती है।
जानकारी के मुताबिक, हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की मंशा जाहिर की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत भी इस योजना पर राजी है, लेकिन उसकी इच्छा है कि अवामी लीग प्रमुख की वापसी उनकी सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की कुछ गारंटियों के साथ हो। शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी विषय है और इससे उसी के अनुरूप निपटा जाएगा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने हसीना की वापसी में सहयोग के लिए दो प्रमुख शर्तों की ओर इशारा किया है। पहली शर्त बांग्लादेश सेना की भूमिका को लेकर है। हसीना बांग्लादेशी सेना के सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं, इसलिए भारत चाहता है कि उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी वही संस्था उठाए। दूसरी शर्त के तहत ढाका को यह गारंटी देनी होगी कि हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील का मौका मिलेगा और जुलाई में हुए नरसंहार के आरोपों से जुड़े उनके मामले की सुनवाई नए सिरे से की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में छात्रों की अगुवाई में हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। ढाका में आक्रोशित भीड़ द्वारा उनके आवास पर हमला किए जाने के बाद वह भारत चली आई थीं। तभी से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग करता आ रहा है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के मामले में हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी करार दिया था। उनकी गैरहाजिरी में चले मुकदमे में उन्हें एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद दी गई थी। हसीना इन आरोपों के साथ-साथ पूरी कार्यवाही को भी नकारती रही हैं।
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