Sanitation Workers: वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति की मांग पर सफाई कर्मियों का धरना चौथे दिन भी जारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सफाई कर्मियों का वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। एक जुलाई से आंदोलन कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। कई दौर की अपील और विरोध के बावजूद अब तक प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की है।
धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 18 महीनों से उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं की गई है। वहीं एक जनवरी से अब तक वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं की गई।
सफाई कर्मियों का आरोप है कि खाने-पीने की वस्तुओं, पेट्रोल और डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद प्राधिकरण प्रशासन ने उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। कर्मचारियों का कहना है कि प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई, लेकिन सफाई कर्मियों को यह कहकर टाल दिया गया कि शासन से अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
धरनारत कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उनमें से कई लोग पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार प्राधिकरण में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद आज तक किसी भी कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है और सभी ठेका व्यवस्था के तहत कार्य करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि वर्षों तक सेवा देने के बाद भी नौकरी की स्थिरता और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जाना उनके साथ अन्याय है।
कर्मचारियों का कहना है कि चार दिन से लगातार धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक प्राधिकरण का कोई वरिष्ठ अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। केवल निचले स्तर के अधिकारियों से चर्चा हुई है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) या अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) के साथ बैठक नहीं होती और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
धरने के चौथे दिन कांग्रेस के गौतमबुद्ध नगर जिला अध्यक्ष भी धरनास्थल पर पहुंचे और सफाई कर्मियों का समर्थन किया। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उचित स्तर तक उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संसद तक उनकी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
