पंजाब, चंडीगढ़, 16 अप्रैल:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नागरिक-केंद्रित सेवाओं को समय पर और बिना किसी बाधा के प्रदान करने की प्राथमिकता के तहत, वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राजस्व विभाग के बाद अब परिवहन विभाग को भी 25 अप्रैल, 2025 तक अभियान के रूप में निर्धारित समय-सीमा से लंबित सभी मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विभाग से संबंधित अधिकारियों को वाहन और सारथी सेवाओं सहित अन्य नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। श्री चीमा ने कहा कि 25 अप्रैल के बाद सभी सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
परिवहन विभाग द्वारा बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कॉल सेंटर नंबर 1076 और सेवा केंद्रों के माध्यम से 20 सेवाएं लोगों को उनके घर तक (डोरस्टेप डिलीवरी) प्रदान की जा रही हैं, जिससे नागरिकों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने घोषणा की कि सभी नागरिक-केंद्रित सेवाएं शीघ्र ही ई-सेवा केंद्रों (1076) के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, जिससे आरटीओ कार्यालयों में खुद जाने की जरूरत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए फेसलेस सेवाओं की सुविधा हेतु जल्द ही एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए लोग अपने फोन पर ही व्हाट्सएप से सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
सेवाओं के सुचारू संचालन में जवाबदेही की महत्ता पर बल देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एसटीसी) सहित परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अनावश्यक देरी को रोकने के लिए नियमित रूप से सेवा वितरण की निगरानी करेंगे। स चीमा ने कहा कि किसी भी अनावश्यक देरी की स्थिति में जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये पहलें प्रशासन को बेहतर बनाने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तकनीक और आधुनिक समाधानों का लाभ उठाने पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सेवाओं की समय पर डिलीवरी को प्राथमिकता देते हुए नागरिक-केंद्रित शासन के लिए एक मापदंड स्थापित करना है।
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