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Punjab News: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि पंजाब में राशन कार्ड आर्थिक ही नहीं समाजिक आधार पर भी बनाए जाएंगे।

Punjab News

Punjab News: पहले पंजाब में राशन कार्ड सिर्फ आर्थिक कारणों से बनाए जाते थे। लेकिन आज राशन कार्ड भी सामाजिक आधार पर बनाए जाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने इसके बारे में जानकारी दी है। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में एक प्रश्न का जवाब देते हुए ये बात कही है। कांग्रेस विधायक संदीप जाखड़ ने अबोहर में रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या बताने की मांग की।

प्रदेश में जारी हुए 1.57 करोड़ राशन कार्ड

मंत्री कटारूचक्क ने कांग्रेस विधायक संदीप जाखड़ के सवाल पर कहा कि प्रदेश में राशन कार्डों की जांच के दौरान दुर्भाग्यवश कुछ लोगों के राशन कार्ड भी रद्द हो गए। जो रद्द नहीं किए जा सकते थे। अबोहर जिले में एक साल में करीब 3,971 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसमें से अबोहर विधानसभा के 1549 राशन कार्ड शामिल हैं। मंत्री कटारूचक्क ने कहा कि जिस व्यक्ति का राशन कार्ड गलत तरीके से रद्द हो गया है, वह पंजाब टीपीडीएस नियंत्रण अधिनियम 2016 के उपबंध 17 के अनुसार निदेशक खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के पास अपील कर सकता है। उनका कहना था कि प्रदेश में लगभग 1.57 करोड़ राशन कार्ड वितरित किए गए हैं।

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इलाज के बाद नशे की तरफ लौटे युवा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने विधानसभा सत्र में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ओरल मेडिसिन के बाद डी-एडिक्शन के बाद 80 से 90 प्रतिशत युवा फिर से शराब पीने लगते हैं। ऐसे में, स्वास्थ्य विभाग अब मेंटल हेल्थ पॉलिसी को बदलकर युवाओं को योगा देने और उनके पुनर्वास की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने सवाल उठाया कि पंजाब में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए सिर्फ 35 डॉक्टर हैं। वहीं, पंजाब में अभी मेंटल हेल्थ पॉलिसी लागू की गई है। ऐसे में बार-बार नशे के कारण जेलों में आने वालों को इससे जोड़ा

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Punjab Paddy Procurement: केंद्र ने पंजाब सरकार की अपील मान ली, 7 दिसंबर तक पंजाब की मंडियों में फसल बेच सकेंगे किसान

Punjab Paddy Procurement

Punjab Paddy Procurement: पंजाब के किसान खुश हैं। 7 दिसंबर तक प्रदेश की मंडियों में अपनी धान की फसल बेच सकेंगे। वास्तव में, पंजाब सरकार (Punjab Government) ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अपील की है। इसमें पंजाब सरकार से धान खरीदने का समय एक सप्ताह और बढ़ाने की मांग की गई। पंजाब सरकार ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को बताया कि जुलाई में पंजाब में आई बाढ़ ने फसलों की बुआई में देरी कर दी, जिससे धान पकने में समय लग गया।

ध्यान दें कि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने धान खरीदने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निर्धारित की थी। राज्य सरकार की मांग पर इसे बदल दिया गया। 7 दिसंबर तक सरकार अब डीएफपीडी से फसल खरीदेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखा था जो धान खरीदने की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कहा गया था कि बाढ़ ने बुआई को बाधित किया है। अब राज्य में धान की कटाई में छह दिन लग सकते हैं।

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185 मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि अब तक लगभग 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। ज्यादातर किसानों के खातों में भी धन भेजा गया है। अब पैसे बाकी किसानों के खातों में भी भेजे जाएंगे। सरकार ने अब तक लगभग 39,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे हैं।

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